प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळा ‘डिफॉल्टर’, शिक्षण विभाग : शाळांची नावे वृत्तपत्रात जाहीर करणार

शिक्षण विभागाकडून राज्यभरात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पध्दतीने राबविली जात आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात पहिली सोडतीमध्ये सुमारे १० हजार मुलांची प्रवेशासाठी निवड करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देप्रतिपुर्तीची रक्कम थकल्याने काही शाळांनी प्रवेश न देण्याची भुमिका हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांंना ‘डिफॉल्टर’ म्हणून जाहीर केले जाणार आहे. प्रवेशाची मुदत दि. १० एप्रिलपर्यंत असून या मुदतीत प्रवेश न देणाऱ्या शाळांची नावे वृत्तपत्रातून प्रसिध्द केली जाणार असल्याची माहिती प्रभारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दिली. तसेच संबंधित शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. 
शिक्षण विभागाकडून राज्यभरात ‘आरटीई’ अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पध्दतीने राबविली जात आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात पहिली सोडतीमध्ये सुमारे १० हजार मुलांची प्रवेशासाठी निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी दि. ४ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीत निम्म्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकला आहे. अनेक शाळांकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. विविध कारणे देऊन शाळांकडून परिसरातही येऊ दिले जात नसल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. तसेच प्रतिपुर्तीची रक्कम थकल्याने काही शाळांनी प्रवेश न देण्याची भुमिका घेतली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. यापार्श्वभुमीवर शिक्षण विभागाने पहिल्या सोडतीची प्रवेशाची मुदत दि. १० एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 
पालकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभुमीवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षणप्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पालकांच्या तक्रारींवर चर्चा करून शाळांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी माहिती देताना जाधव म्हणाले, पहिल्या सोडतीत प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना काही शाळांकडून प्रवेश नाकारला जात आहे. या शाळांनी प्रवेशाच्या मुदतीत म्हणजे दि. १० एप्रिलपर्यंत संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. काही कागदपत्रे अपुरी असली तरी आधी त्यांना प्रवेश द्यावा. नंतर त्यातून मार्ग काढता येईल. या मुदतीत सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्यास संबंधित शाळांना ‘डिफॉल्टर’ म्हणून जाहीर केले जाईल. मुदतीनंतर संंबंधित शाळांची नावे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द केली जातील. तसेच या शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र व मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाईल. कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित शाळांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
-----------------

पुणे जिल्ह्यातील प्रवेशाची गुरूवारची स्थिती
आरटीई शाळा - ९३३
प्रवेश क्षमता - १६४२२
अर्ज - ४२,१०८
झालेले प्रवेश - ६२१८प्रवेशासाठी मुदत वाढविली असली गुरूवारीही काही शाळांकडून प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. सोडतीनुसार निवड झाली असली तरी काही शाळांकडून आॅनलाईन पध्दतीने प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे उत्तर शाळांकडून दिले जात आहे. शाळेच्या आवारातही प्रवेश नाकारला जात असल्याची तक्रार काही पालकांनी केली आहे.