सल्लागारांवर कोट्यवधीची उधळपट्टी

नदीकाठ संवर्धन अशा प्रत्येक कामांसाठी आता सल्लागार नियुक्त करण्याची नवीन फॅशन महापालिकेत रुढ होऊ लागली आहे.

- सुषमा नेहरकर-शिंदे 

पुणे : शहरात फुटपाथ सुशोभीकरण करणे असो की, स्वच्छ सर्वेक्षण, मोफत वायफाय ठिकाणांची निवड, साधा सिमेंट रस्ता यांसारख्या किरकोळ कामांपासून रस्ते, उड्डाणपूल, २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना, नदीकाठ संवर्धन अशा प्रत्येक कामांसाठी आता सल्लागार नियुक्त करण्याची नवीन फॅशन महापालिकेत रुढ होऊ लागली आहे. गेल्या ५ वर्षांत महापालिकेते विविध प्रकल्प, योजनांसाठी ५० हून
अधिक सल्लागार नियुक्त केले असून, ४० ते ४२ कोटी रुपयांचा निधी सल्लागार फी म्हणून देण्यात आली आहे. यामुळे मात्र महापालिकेत सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
शहरामध्ये केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी केवळ तीन महिन्यांच्या कारकुनी कामासाठी तब्बल ३५ लाख रुपयांचा निधी देऊन खासगी सल्लागार नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सल्लागाराचा महापालिकेत चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. महापालिकेकडून प्रामुख्याने विशेष प्रकल्प, योजना राबविण्यात येतात. यासाठी हे प्रकल्प यशस्वीपणे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. सल्लागाराचे काम प्रामुख्याने प्रकल्पाचा प्राथमिक अभ्यास करणे, तांत्रिक पाहणी करणे, प्रकल्पाचा खर्च निश्चित करणे, प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करणे. त्यानंतर बांधकाम आणि देखरेखीचे काम करण्याबरोबरच प्रकल्प निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सल्लागाराची असते.
यासाठी सल्लागारांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ ते ३ टक्क्यांपर्यंत निधी देण्याची तरतूद आहे. यामुळे एका कामाच्या सल्ल्यासाठी संबंधित सल्लागारांना कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही कामासाठी, लहान-मोठ्या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची फॅशन रुढ होत आहे.
महापालिकेत हजारो उच्चशिक्षित व तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. या अधिकारी, कर्मचाºयांना शहराची भौगोलिक रचना, समाजिक परिस्थिती, शहराची गरज, येणाºया अडचणी यांची इत्थंभूत माहिती असते. परंतु सध्या कोणताही प्रकल्प, योजना हाती घेतली की खासगी सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. या सल्लागारांना माहिती देणे, अडचणी, सोडविण्याचे काम अधिकाºयांनाच करावे लागते. असे असताना सल्लागारांवर मात्र कोट्यवधीची उधळपट्टी सुरू आहे.
>मागच्या दाराने पैसे कमाविण्याचा प्रकार
स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी यापूर्वीदेखील आधार पूनावाला यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते. परंतु त्यानंतरदेखील शहरातील कचरा कमी झाला नाही. आता यंदा पुन्हा दुसºया संस्थेला सर्वेक्षणासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. जे काम महापालिका अधिकारी, कर्मचारी करणार आहेत, त्यासाठीच सल्लागारांना पैसे का द्यायचे. शहरात एकदा प्रकल्प राबविताना तंत्रज्ञान माहीत नसेल, नव्याने एखाद्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असेल, अशा प्रकल्पांमध्ये सल्लागार नियुक्त करणे हरकत नाही. परंतु सध्या सरसकट सल्लागार नियुक्त केले जातात. हा मागच्या दाराने पैसे कमाविण्याचा प्रकार आहे. - अविनाश बागवे, विरोधी पक्ष सदस्य
>महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक
शहरात एकदा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प, योजना राबविण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करणे आवश्यक आहे. उड्डाणपूल, भुयारी मार्गसारख्या प्रकल्पांमध्ये अनेक अडचणी येतात. यामुळे येथे सल्लागार नियुक्त करावे लागतात. परंतु सल्लागार नियुक्त करणे आवश्यक आहे, याची खात्री करण्यात येईल.
- योगेश मुळीक, स्थायी समिती अध्यक्ष
>रस्त्यांच्या सल्लागारांवर १२ कोटी ४५ लाखांचा खर्च
मयूर डीपी रोड सिमेंट काँक्रिट करणे, अर्बन डिझाईननुसार सिंहगड रस्ता विकसित करणे, हवालदार मळा ते धानोरी डीपी रस्त्यावर कल्व्हर्ट बाणे, मुंढवा केशवनगर हद्दीपर्यंत डांबरीकरण करणे अशा छोट्या-छोट्या कामांसाठी महापालिकेच्यावतीने सर्रास सल्लागार नियुक्त करण्यात येत आहे. पथ विभागाच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या विविध ४८ कामांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आले असून, या सल्लागारांच्या फीपोटीच तब्बल १२ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
>नागरिकांच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी
रस्त्यांचे डांबरीकरण असो की स्वच्छ सर्वेक्षण अशा कोणत्याही कामासाठी आता सल्लागार नियुक्त करून त्यांना लाखो रुपये देण्याचा वेगळा पायंडा महापालिकेत पडला आहे. सल्लागारांची नियुक्ती करून आपल्याच अधिकारी-कर्मचाºयांवर अविश्वास दाखवला जातो. शहरात विविध विकासकामे करण्यासाठी मोठे पगार देऊन महापालिकेत तज्ज्ञ अधिकाºयांच्या नियुक्या केल्या आहेत. परंतु आता अधिकारी, कर्मचाºयाचा पगार आणि सल्लागारांवरही खर्च करून महापालिका प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी करीत आहे.
-विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
>काही महत्त्वाचे प्रकल्प व सल्लागारांची नियुक्ती
पर्वती जलशुद्धीकरण रिसायकलिंग प्लॅन्ट उभारणे (एकूण
खर्च- १६१.१ कोटी) सल्लागार फी - १ कोटी ६१ लाख
२४ बाय ७ समान पाणीपुरवठा योजना - (एकूण खर्च - २८१८ कोटी) सल्लागार फी - १८ कोटी ८१ लाख
वडगाव शेरी जलशुद्धीकरण रिसायकलिंग प्लॅन्ट उभारणे
(एकूण खर्च - १०० कोटी ७७ लाख) सल्लागार फी - १ कोटी
खडकवासला येथे जॅकवेल बांधणे - (एकूण खर्च - ३४८.९५ कोटी) - सल्लागर फी - ३ कोटी ४८ लाख
भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना - (एकूण खर्च - २५४.०८ कोटी) - सल्लागार फी - २ कोटी ५४ लाख
स्वारगेट चौक ते कात्रज बीआरटी मार्ग - (एकूण खर्च - ७४ कोटी ५४ लाख) - सल्लागार फी - ५२ लाख ८७ हजार
शिवणे खराडी नदीकाठ रस्ता - (एकूण खर्च - ३६ कोटी ३० लाख) - सल्लागर फी ३ लाख ८४ हजार
कात्रज कोंढवा रस्ता - (एकूण खर्च १४९ कोटी) सल्लागार
फी - ८५ लाख