जाहिरात फलकांच्या खासगीकरणाचा घाट

महापालिका, स्मार्ट सिटीकडून नवीन जाहिरात धोरणाचा प्रस्ताव

पुणे : महापालिका व स्मार्ट सिटीकडून शहरातील जाहिरात फलकांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेट कॉर्पोरेशन यांना महापालिकेला नवीन जाहिरात धोरणाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात परवानगी दिलेले १ हजार ८८६ जाहिरात फलक, शासकीय जागा, दिशादर्शक कमानी, सर्वाजनिक स्वच्छतागृह, पीएमपी बस, शेल्टर याचा समावेश आहे. या निविदेमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नतील ७५ टक्के रक्कम महापालिकेतला, तर २५ टक्के रक्कम पीएमपीला देणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला निविदा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम दिली जाणार आहे.

शहरातील जाहिरात धोरण राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रार्जंद्र जगताप यांनी दिला आहे. पालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून शहर हद्दीमध्ये एकूण १,८८६ जाहिरात फलकांना परवानगी दिलेली आहे. त्यापोटी प्रतिचौरस फूट २२२ रुपये प्रमाणे जाहिरात फलक, नामफलक व ताब्यात असलेले दिशादर्शकीमुळे अंदाजे ३० कोटी रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळते. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील अंदाजे १ हजार १५० बस शेल्टर १, २० जाहिरात फलक, सर्व बसवरील जाहिरातीपोटी व इतर सर्व जाहिरात निविदा प्रक्रियेतून वार्षिक १० कोटी उत्पन्न प्राप्त होते. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. आता याबाबतची निविदा प्रकिया राबविणार आहे. त्यासाठी प्रतिचौरस फूट २२२ रुपये शुल्क घेणार आहे. सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेले सर्व जाहिरात फलक, सर्व नवीन फलक, शासकीय-निमशासकीय संस्थाचा जागा, स्ट्रीट फर्निचर, पालिकेच्या जागेवरील व सार्वजनिक ठिकाणच्या सर्व जाहिराती, दिशादर्शक कमानी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडून उभारले जाणारे जाहिरात फलक, नामफलक, सर्व फिरती वाहने यांचा समावेश असेल. नवीन जाहिरात फलकासाठी झोननिहाय परवानगी देणार आहे. स्ट्रीट फर्निचरअंर्तगत युनिपोल, गॅट्री, विघृत पोल, नवीन पूल, पादचारी पूल यांचा समावेश असेल.

पालिकेच्या मालकीचे असलेले सर्व जाहिरात फलक, दिशादर्शक कमानी या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. पीएमपीकडील जाहिरातींचाही यामध्ये समावेश असेल. या निविदेचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत असेल. त्यापुढे कामाची गुणवता तपासून पुढील ५ वर्षांसाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात येईल. जाहिरात शुल्कामध्ये दर तीन वर्षांनी पाच टक्के वाढ केली जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.