जाहिरात धोरण : हितसंबंध दुखावल्यानेच प्रशासन नाराज

वर्षानुवर्षे जाहिरात एजन्सीकडून मिळणाऱ्या मलिद्यावरच संक्रात आल्यामुळे जाहिरात धोरणावर महापालिका प्रशासन नाराज असल्याची टीका पदाधिकारी करू लागले आहेत.

पुणे : वर्षानुवर्षे जाहिरात एजन्सीकडून मिळणाऱ्या मलिद्यावरच संक्रात आल्यामुळे जाहिरात धोरणावर महापालिका प्रशासन नाराज असल्याची टीका पदाधिकारी करू लागले आहेत. इतक्या मोठ्या शहरात अधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या फक्त १ हजार ८८६ यावरूनच प्रशासन काय व कसे काम करते, हे पुणेकरांना समजते अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
शहरातील जाहिरात फलक; तसेच पीएमपीवर करण्यात येत असलेल्या जाहिरातीसंदर्भात पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीने धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व ठिकाणांवरच्या जाहिरातींचे निविदा प्रसिद्ध करण्यापासूनचे सर्व व्यवस्थापन स्मार्ट सिटी कंपनीचे प्रशासन करणार आहे. त्या बदल्यात त्यांनी जाहिरातींपासून मिळणाºया उत्पन्नातील २ टक्के देण्यात येणार आहे. ७५ टक्के रक्कम महापालिकेकडे राहील व उर्वरित रक्कम पीएमपीला मिळेल. या धोरणाला महापालिकेच्या स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. प्रशासनाचा मात्र त्याला विरोध आहे. महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येत असल्याची टीका त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
पदाधिकाºयांमध्ये मात्र या विषयावरून प्रशासनाविषयी राग आहे. जाहिरातींपासून मिळणाºया उत्पन्नाकडे प्रशासनाने कायमच दुर्लक्ष केले. ५० लाख लोकसंख्येच्या शहरात अधिकृत जाहिरात फलक फक्त १ हजार ८८६ असावेत याचेच आश्चर्य पदाधिकारी व्यक्त करतात. उर्वरित सगळे जाहिरात फलक १०० टक्के अनधिकृत असूनही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. करार संपुष्टात आलेल्या कंपन्यांचे जाहिरात फलक तसेच ठेवण्यात येतात. गेल्या अनेक वर्षांत जाहिरातींपासून मिळणाºया उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी प्रशासनाने शून्य प्रयत्न केले आहेत.
याचे कारणच प्रशासन व जाहिरात एजन्सी यांच्यातील साटेलोटे आहे असे पदाधिकाºयांचे म्हणणे आहे. स्मार्ट सिटी कंपनी आता शहरातील सर्व जाहिरातींचे सुसूत्रीकरण करणार आहे. प्र्रत्येक जाहिरात ही नोंद झालेली जाहिरात असेल.
निविदा पद्धतीने ती दिली गेलेली असेल. त्या जाहिरातील विशिष्ट मुदत असेल. मुदत संपल्यानंतर लगेचच ती जाहिरात तिथून काढून टाकली जाईल व नव्याने निविदा पद्धत राबवली जाईल. या सर्व सूत्रीकरणातून महापालिकेला किमान ८० कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न सध्या आहे, त्या उत्पन्नाशिवाय अपेक्षित आहे. इतकी मोठी भर उत्पन्नात पडत असेल, तर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात गैर काय, असे पदाधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेचा फायदाच
स्मार्ट सिटी कंपनी व इक्रा कंपनी यांनी संपूर्ण शहराची पाहणी करून जाहिरात फलकांमधून मिळणाºया उत्पन्नाचा अंदाज घेतला आहे. स्मार्ट सिटीकडे अनेक कंपन्यांनी याबाबत संपर्क साधला होता. औंध, बाणेर, बालेवाडी या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या विशेष क्षेत्रात व एकूणच शहरात जाहिरात फलकांपासून मिळणाºया उत्पन्नाकडे दुर्लक्षच झाले आहे. त्यात सुसूत्रीकरण केले, तर महापालिकेचे उत्पन्न १०० कोटी रुपयांनीही वाढू शकते. त्यातील २ टक्के शुल्क प्रशासकीय कामांसाठी म्हणूनच फक्त स्मार्ट सिटी घेणार आहे. त्यामुळे यात काहीही गैर नाही व महापालिकेने नुकसान होण्याचाही प्रश्न नाही.
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनी