चेक न वटल्यामुळे वकिलाला तीन महिने कारावासाची शिक्षा 

गुंतवणूक करण्यासाठी घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेले चेक न वटल्याप्रकरणी शहरातील एका वकिलाला तीन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली.

ठळक मुद्देपैसे परत न केल्यास सहा महिने साधा तुरुंगवास, गुंतवणुकीसाठी घेतली होती रक्कम  

पुणे : गुंतवणूक करण्यासाठी घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेले चेक न वटल्याप्रकरणी शहरातील एका वकिलाला तीन महिने कारावासाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. अगरवाल यांनी सुनावली. तसेच मुदतीत पैसे परत न केल्यास सहा महिने साधा कारावास भोगावा लागेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 
    दशरथ रामचंद्र घोरपडे (वय ४५, रा, वृषाली कॉम्लेक्स, तावरे कॉलनी) असे शिक्षा देण्यात आलेल्या वकिलाचे नाव आहे. याप्रकरणी सरफराज अहमद शेख यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादी हे हवाई दलातील सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. शेख आणि घोरपडे हे चांगले मित्र होते. घोरपडे हे वकील असून त्यांचा सातारा रस्त्यावर रिअल इस्टेट व टुरीस्टचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायामध्ये गुंतवणूक केल्यास फायदा होईल. स्थावर मिळकती संदर्भात व्यवहार न झाल्यास दिलेल्या पैशांवर १२ टक्क्यांप्रमाणे व्याज देण्याचे घोरपडे यांनी शेख यांना सांगितले. त्यानुसार डिसेंबर २००४ मध्ये फिर्यादी, त्यांची पत्नी व मुलगी यांनी घोरपडे यांच्या व्यवसायत प्रत्येक ३ लाख असे एकूण ९ लाख रुपये गुंतवले. मात्र घोरपडे यांचा सांगितल्याप्रमाणे स्थावर मिळकती संदर्भात कोणताही व्यवहार झाला नाही. त्यामुळे परतावा म्हणून शेख यांना १२ टक्के दराने व्याज परत केले. मात्र २००९ पासून घोरपडे यांनी अचानक परतावा देण्याचे थांबवले. शेख यांनी सतत पैशांची मागणी केल्याने त्यांना तीन लाखांचे तीन चेक देण्यात आले. मात्र ते बाऊंस झाले. त्यानंतर पुन्हा ३ लाख २० हजार रुपयांचे तीन चेक देण्यात आले होते. तेही वटले नाहीत. मार्च २०११ मध्ये शेख यांनी दिलेली मुद्दल आणि त्यावरील व्याज असे मिळून घोरपडे यांनी पुन्हा १२ लाख ७१ हजार ३६९ रुपयांचे दोन चेक दिले होते. त्यामुळे दिलेले चेक वटत नसल्याप्रकरणी शेख यांनी घोरपडे यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती. या खटल्यात शेख यांच्यावतीने एस. बी. लॉ असोसिएट्सचे अ‍ॅड.सिद्धार्थ देसाई यांनी कामकाज पाहिले. 
     प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांनी या प्रकरणी यापुर्वी आरोपीला सहा महिने साध्या कारावासाची आणि दिलेल्या मुदतीत पैसे परत न केल्यास एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्या निकालाविरोधात अ‍ॅड. घोरपडे सत्र न्यायालयात गेले होते. सत्र न्यायालयाने कारावासाचा कालावधी कमी करून शिक्षा कायम ठेवली.