कृषी, आरोग्य क्षेत्रांसाठी दिलासादायक बजेट

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प (बजेट) हा कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

पुणे - केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प (बजेट) हा कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी करात देण्यात आलेली सवलत स्वागताहार्य आहे असे मत मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) संघटनेच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केले. एमसीसीआयएच्या कार्यालयात अर्थसंकल्पावर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. जेटली यांच्या अर्थसंकल्पांचे सादरीकरण झाल्यानंतर एमसीसीआयएचे पदाधिकारी व तज्ज्ञांनी त्याबाबत मत व्यक्त केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये संगणक व आयटी क्षेत्राबदद्ल फार काही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. अरूण जेटली यांनी संगणक व सॉफ्टवेअर या शब्दांचा उल्लेखही त्यांच्या संपूर्ण भाषणात केलेला नाही. कस्टम डयुटीमध्ये वाढ केल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये वाढ होणार आहे. मेकींग इंडिया, स्किल इंडिया या प्रकल्पांना ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाजगी टेलिकॉम इंडस्ट्रीला अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे प्रोत्साहन मिळू शकेल. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे.
- दीपक शिकारपूर, ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ

केंद्र सरकारचे २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पनात कृषी तसेच मत्स्यपालन आणि पशुपालन या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे हे ध्येय गाठणे शक्य होणार आहे. आधारभुत किंमत आता उत्पादन खर्चावर आधारीत केली जाणार आहे. तसेच क्लस्टर मॉडेलला प्रोत्साहन, बांबुसाठी योजना, अन्न प्रक्रिया आणि बाजारांचा विकासावरही भर दिल्याचे दिसते. यामुळे असे स्पष्टपणे जाणवते की सरकार कृषी क्षेत्रात व्यावसायिकता, दर्जा आणि त्यातील वैशिष्ट्यांना प्राधान्य देत आहे. यामुळे कृषी आणि त्याच्याशी संलग्न क्षेत्र अधिक सक्षम होऊन ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन रोजगार निर्मितीला होईल.
- हणमंतराव गायकवाड
(अध्यक्ष , बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड)

समभाग विक्रीवर कर लावण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पाव्दारे पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे. पूर्वी एक वर्षानंतर समभागांची विक्री केली तर त्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नव्हता. आता जर समभाग विक्रीतून एक लाखांपर्यंत नफा होत असेल तर कर भरावा लागणार आहे. मात्र हा बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाही, म्हणजे ३१ जानेवारी २०१८ पूर्वी समभाग खरेदीतून झालेल्या नफ्यावर हा कर लागू असणार नाही ही स्वागताहार्य बाब आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ८ टक्के व्याजदर मिळण्याची मर्यादा साडे सात लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासाठीही एमसीसीआयए आग्रही होता, त्याचा स्वागताहार्य निर्णय घेण्यात आलेला आहे. प्राप्तीकराच्या रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अडीचशे कोटी पर्यंत टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांकडून आता ३० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के कंपनी कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्५ टक्के सवलतीचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. अप्रत्यक्ष करांचे अधिकार आता जीएसटी मंडळाला देण्यात आले आहेत, त्यामुळे वस्तूंच्या किंमतीमध्ये फारसे चढ उतार होणार नाहीत.
- चंद्रशेखर चितळे,
खजिनदार, एमसीसीआयए

सर्वसामान्यांचे अहित करणारे अंदाजपत्रक
मोदी सरकारच्या या अंदाजपत्रकात सामान्य, मध्यमवर्गीय, नोकरदार तसेच शेतकरी यांच्यासाठी काहीच नाही. त्यांचे अहित करणारेच अंदाजपत्रक आहे. सवलती दिल्या असे दाखवण्यात आले असले तरी दुसºया बाजूने त्या काढूनही घेण्यात आल्या आहेत. घोषणा भरपूर मात्र त्याची अमलबजावणी कशी करणार वगैरे काहीच नाही अशा या अंदापत्रकाची अवस्था आहे. नोटाबंदी, जीएसटी यामुळे उध्वस्त झालेल्या उद्योग व्यवसायांसाठी काही ठोस उपाययोजना यात केल्या जातील अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही झालेले दिसत नाही.
- सुप्रिया सुळे,
खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सबका साथ सबका विकास
विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे अभिनंदन. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, कृषी उद्योजक, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार अशा सर्व थरातील लोकांना लाभ मिळवून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ‘ सब का साथ सबका विकास ’ या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहिरनाम्याचे प्रतिबिंब यांत दिसते आहे. त्यामुळे देशाला अच्छे दिन आले आहेत. असे म्हणता येईल. या सरकारमुळे भ्रष्टाचार व काळा पैसा या विरोधातील लढ्याला यश आले असून अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे फार मोठे काम अरूण जेटली यांनी केले आहे.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री पुणे

केंद्रीय आरोग्य विमा योजना सुरू करा
देशातील करदात्यांची संख्या वाढली ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. केंद्र सरकार त्यासाठीच प्रयत्नशील होते. ते त्यांना साध्य झाले आहे तर आता त्यांनी देशातील नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना आणावी. देश त्याचीही वाट पहातो आहे. गेली तीन वर्षे केंद्र सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करत आहे, मात्र त्याच्या अमलबजावणीत फसते आहे. पुन्हा एकदा सरकारने नोकरदारांना निराश केले आहे. शिक्षण व आरोग्य यावरचा आपला खर्च अजूनही फार कमी असल्याचेच सातत्याने दिसते आहे. त्यात बदल अपेक्षित होता, मात्र तो झालेला दिसत नाही.
- वंदना चव्हाण, राज्यसभा खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

केंद्र सरकारकडून मतदारांची वंचना
महिलांसाठी केंद्र सरकारने योजना जाहीर केल्या आहेत, मात्र त्यात अनेत त्रुटी आहेत. मुलींच्या कमी होणाºया संख्येची गंभीरपणे दखल घेतली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल गुलाबी रंगात प्रसिद्ध करून दाखवले आहे. महिलांच्या योजनांबाबत सरकार तेवढे गंभीर दिसत नाही. निर्भया फंडात वास्तविक आतापर्यंत ५ हजार कोटी रूपये जमा व्हायला हवे होते. मागील वर्षीप्रमाणेच फंडात यावर्षीही फक्त ५०० कोटी रूपयेच ठेवले आहेत.शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान भाव हा त्यातल्या त्यात महत्वाचा निर्णय आहे,
- डॉ. निलम गोºहे, विधानपरिषद
आमदार, शिवसेना

आरोग्याच्या केवळ आकर्षक घोषणाच

मोदी सरकारने देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आरोग्यासाठी अनेक आकर्षक योजनांची घोषणा केली आहे. परंतु यासाठी आवश्यक असलेली तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केलेली नाही. यामुळे या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी निराशाच झाली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशातील तब्बल १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी म्हणजे ५० कोटी नागरिकांना दर वर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा विमा योजने अतंर्गत आरोग्य संरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना जाहीर करताना गंभीर व अतिगंभीर आजारांसाठी हा लाभ होणार का, खाजगी रुग्णालयात अथवा सरकारी रुग्णालयात दाखल होणा-या व्यक्तींला लभ होणार हे स्पष्ट केले नाही. ४ ते ५ टक्के बजेट आरोग्यासाठी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. - अभिजित वैद्य, आरोग्य सेना

विमा योजनेच्या नावा खाली सार्वजनिक आरोग्य व्यस्था संपुष्टात आणण्याचा घाट मोदी सरकार घालत असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. सर्वसामान्य व गरीब लोकांसाठी हक्काची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सदृढ, सक्षम करण्यासाठी कोणत्याही उपाय-योजना अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या नाहीत. संपूर्ण व्यवस्था भांडवलदाराच्या हातात देण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते.
- डॉ.संजय दाभाडे

शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल ५० कोटी गरीब लोकांना पाच लाखापर्यंतचं विम्याचं संरक्षण देण्यात आल्याने आता गरिबांना उपचारासाठी स्वत:ची पुंजी खर्च करावी लागणार नाही. सध्या अनेक गंभीर आजारांचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्या बाहेर गेला आहे. शासनाच्या या विमा योजनेमुळे गरीब व कॉमन माणसंला मोठा फायदा होणार आहे.
- डॉ.के.एच.संचेती

अर्थसंकल्पाने आरोग्य तपासणीस काही प्राधान्य दिले असते तर, प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीची संस्कृती निर्माण झाली असती. एनसीडी अर्थात लाक्षणिक अशा गंभीर आजारांवर सरकार अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे, लाक्षणिक आजार जे मुख्यत: शेवटच्या टप्प्यात लक्षणे दर्शवितात आणि म्हणून उपचार करणे कठीण आणि महाग होते. दीड लाख नवीन आरोग्य कल्याण केंद्रांची उभारणी ही एक चांगली बाब आहे, मात्र प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा क्षेत्र सक्षम केल्यास एनसीडीचे ओझे आणि उपचारांवरील खर्च कमी होऊन त्यामुळे देशाचा आरोग्यावरील खर्च कमी होण्यासही मदत झाली असती.
- अमोल नायकवाडी, व्यवस्थापकीय संचालक, इंडस हेल्थ प्लस