आयुक्त शेवटी राज्य सरकारचेच : हेमंत रासने

पुणे : “मिळकत कर, बांधकाम शुल्क, राज्य शासनाकडून मिळणारा जीएसटी व मुद्रांक शुल्काचा वाटा यातून महापालिका यावर्षी आठ हजार कोटी रूपये उत्पन्नाचा टप्पा नक्की गाठेल. यामुळेच आम्ही शहरातील कोणत्याही विकास प्रकल्पांना कात्री न देता, नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागात सुचविलेले कामे करण्यास प्रशासनास सांगितले. मात्र महापालिका आयुक्त पुणे शहराच्या विकासाच्या आड येत आहेत. शेवटी आयुक्त हे राज्य शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे आयुक्त कोणाचे ऐकतात हे आता तुम्हीच ठरवा,” असे सांगून स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांना लक्ष्य केले़

पत्रकार परिषदेत बोलताना रासने म्हणाले की, वित्तीय समिती बरखास्त करण्याबाबत स्थायी समितीने वारंवार सूचना केल्या. याबाबत महापौरांनीही सर्वसाधारण सभेत आदेश दिले. परंतु प्रशासन हे आदेश अंमलात आणत नसल्याने, विकासाच्या आड येणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध करून आजची स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली.

चौकट

“गेल्या पाच महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत २ हजार ८०० कोटी रूपये जमा झाले. महसूल समितीच्या अंदाजानुसार येत्या सहा महिन्यात जीएसटी व मुद्रांक शुल्कातून अडीच हजार कोटी, मिळकत कर व मोबाईल टॉवर थकबाकी यातून तीन हजार कोटी तसेच बांधकाम शुल्क व गुंठेवारीच्या निर्णयामुळे दीड ते दोन हजार कोटी तथा ॲॅमेनिटी स्पेस, पाणीपुवठा योजना यातून पाचशे-सहाशे कोटी रूपये असे मिळून या वर्षाअखेर ८ हजार कोटी रूपयांचा टप्पा नक्की गाठू. असे असतानाही महापालिका आयुक्त शहर विकासाच्या आड येत आहेत.”

-हेमंत रासने, अध्यक्ष स्थायी समिती