सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर कुकडी डाव्या कालव्याचे पाणी बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2019 08:28 AM2019-05-22T08:28:59+5:302019-05-22T08:30:02+5:30
कुकडी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या धरणांतील सर्व पाणी नगर आणि सोलापूरला गेल्यानंतर मृत साठ्यातून पाणी सोडण्यात येत होते. अतिरिक्त पाणी गेल्यानंतर मृत साठ्यातून पाणी सोडण्यात येत असल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेऊन आंदोलनानंतर काल (दि. २०) रात्री ८ वाजता कुकडी डावा कालव्याचे पाणी बंद केले
पुणे (नारायणगाव): कुकडी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या धरणांतील सर्व पाणी नगर आणि सोलापूरला गेल्यानंतर मृत साठ्यातून पाणी सोडण्यात येत होते. अतिरिक्त पाणी गेल्यानंतर मृत साठ्यातून पाणी सोडण्यात येत असल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेऊन आंदोलनानंतर काल (दि. २०) रात्री ८ वाजता कुकडी डावा कालव्याचे पाणी बंद केले. आता कुकडी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या पाच धरणात अवघे ०.८२ टक्के असा नीचांकी पाणीसाठा राहिला आहे. गेल्या वर्षी आजमितीला सर्व धरणांत उपयुक्त असा १३.८५ टक्के पाणीसाठा होता.
राष्ट्रवादी युवा नेते अतुल बेनके, पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिवसेना गटनेत्या आशाताई बुचके, विघ्नहर कारखान्याचे चेअरमन सत्यशील शेरकर आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर धरणातून पाणी बंद करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्यासाठी तिसरे आवर्तन म्हणून येडगाव धरणामधून दि. ६ एप्रिल २०१९ रोजीपासून उन्हाळी आवर्तन सुरू होते. हे आवर्तन ४५ दिवस सुरू होते. राजकीय उदासीनता आणि पाणी सोडताना वारंवार होणारा बदल व कालवा सल्लागार समितीचे नियोजन फसल्याने कुकडी प्रकल्पातील वडज, पिंपळगाव जोगा आणि डिंभे ही धरणे रिकामी झाली आहेत. दर वर्षी पिंपळगाव जोगा धरणातूनच मृतसाठा काढण्यात येतो; मात्र या वर्षी प्रथमच डिंभे आणि वडज या धरणांतून मृतसाठा काढण्यात आलेला आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाच धरणांपैकी माणिकडोह धरणामध्ये अवघे १.४० टक्के, तर येडगाव धरणामध्ये पिंपळगाव जोगा धरणातून घेण्यात आलेल्या पाण्यामुळे अवघे ५.५९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. कुकडी प्रकल्पांतर्गत सरासरी पाणीसाठा अवघे ०.८२ टक्के आहे. गेल्यावर्षी २१ मे २०१८ अखेर उपयुक्त पाणीसाठा ४३३२ द.ल.घ.फू. (१३.८५ टक्के) होता. दुष्काळी परिस्थितीत कालवा सल्लागार समितीने धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन केलेले नाही. नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश अधिकारी जलसंपदा विभागात असल्याने तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांनी दबाव तंत्र अवलंबून पाच धरणांतील पाणीसाठा गरज नसताना पळविला.
पहिले रब्बी आवर्तन ६ टीएमसीचे असते; मात्र सल्लागार समितीने १० टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्यक्षात १४.५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. हे आवर्तन साधारण ६३ दिवस सुरू होते. वास्तविक, ६ टीएमसी पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात १४.५ टीएमसी पाणी अर्थात अडीच आवर्तने इतके पाणी एकाच वेळी सोडल्याने ऐन दुष्काळात पाण्याचे नियोजन फसले. राजकीय दबावामुळे पहिल्याच आवर्तनात धरणातील ५० टक्के पाणी गेले. त्यानंतर कालवा समितीमध्ये २ मार्च २०१९ रोजी दुसरे आवर्तन म्हणून ६.५ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, पहिले आवर्तन १४.५ टीएमसी सोडल्याने दुसरे आवर्तन न सोडता थेट उन्हाळी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय झाला होता. तरीदेखील दुसरे आवर्तन सोडण्यात आले. त्यानंतर दि. ६ एप्रिल २०१९ पासून उन्हाळी आवर्तन म्हणून तिसरे आवर्तन सोडण्यात आले. तब्बल ४५ दिवसांनंतर पाणी बंद करण्यात आले.