ऑडिटनंतर खासगी रुग्णालयांनी कमी केले २ कोटी १३ लाखांचे बिल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 9, 2021 04:11 AM2021-06-09T04:11:38+5:302021-06-09T04:11:38+5:30
(स्टार ७८६ डमी) पुणे : जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांनी वाढीव बिल आकारल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाकडे ३६ तक्रारी आल्या होत. बिल कमी ...
(स्टार ७८६ डमी)
पुणे : जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांनी वाढीव बिल आकारल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाकडे ३६ तक्रारी आल्या होत. बिल कमी करण्यासाठी रुग्णालयांना वारंवार नोटिसा पाठवल्या होत्या. मात्र, तरीही बिल कमी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सर्वच २७८ रुग्णालयांचे ६ हजार ४१४ देयकांचे लेखा परीक्षण करत २ कोटी १३ लाख ५१ हजार ०४४ रुपये कमी करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोरोनाकाळात खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाबाधित रुग्णांकडून भरमसाठ बिल आकारणी केली. याबाबत ३६ तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्यातील सर्वच २७८ रुग्णालयांचे लेखा परीक्षण करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच सर्वच रुग्णालयांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. यासाठी १८७ लेखा परीक्षक नेमण्यात आले. या लेखा परीक्षणात ४६ कोटी ९५ लाख ७९ हजार ८२८ रुपयांपैकी तब्बल २ कोटी १३ लाख ५१ हजार ०४४ रुपये वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी कमी केले आहे.
----
पॉइंटर्स
* जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेले एकूण लेखा परीक्षक
:- १८७
* बिल जास्त घेतल्याच्या एकूण तक्रारी
:- ३६
------
चौकट
२७८ रुग्णालयांना पाठवल्या नोटिसा
* कोरोनाबाधित रुग्णांकडून लाखो रुपयांची बिले जिल्ह्यातील काही खासगी रुग्णालयांनी आतापर्यंत आकारली आहेत.
* दाखल झालेल्या ३६ तक्रारींची दखल घेत कार्यवाही केली.
* यासाठी सर्वच रुग्णालयांचे लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन १८७ लेखा परीक्षकांची नियुक्ती केली.
* जी रुग्णालये यापुढे वाढीव बिल आकारातील त्यांच्यावर यापुढेही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
-----
कोट
वाढीव बिल आकारणी प्रकरणी खासगी रुग्णालयांकडून आतापर्यंत २ कोटी १३ लाख रुपये कमी केले आहेत. त्यामुळे
खासगी रुग्णालयांनी जास्त बिल आकारणी केल्यास जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यापुढेही कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी कायद्याच्या चौकटीतच रुग्णाकडून बिल आकारणी करावी.
- संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद