कोरोनाबाधीताच्या मृत्युनंतर जवळच्या नातलगांनी मृताचे पाय धुन पाणी केले प्राशन

शासनाने ब्रेक द चेन अंतर्गत अंत्यविधीसाठी जास्तीत जास्त २० लोकाची मर्यादा असे जाहीर केले असतांनाही पुर्व हवेेेलीतील बहुतांश ग्रामपंचायत हद्दीत अंत्यविधी व दशक्रियाविधीसाठी शंभरपेक्षा जास्त लोक हजेरी लावून सरकारच्या आदेशाला कात्रजचा घाट दाखवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या पाणी पिण्याच्या प्रकऱणातील रुग्णाच्या अंत्यविधीसाठीही शेकडो लोकसहभागी सहभागी झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

पुर्व हवेलीमधील एका मोठ्या रुग्णालयात या रूग्णाचे दोन दिवसापुर्वी कोरोना मुळे निधन झाले. संसर्ग वाढु नये यासाठी मृत व्यक्तीचे शरीर नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता नियमांचे पालन करुन सदर व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केले जातात. परंतू जवळच्या नातेवाईकांनी विनवणी केल्याने रुग्णालय प्रशासनाने मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. शेवटची आंघोळ घालण्याच्या नावाखाली बाधिताचा मृतदेह तो राहत असलेल्या दाटीवाटीच्या वस्तीत नेला. व त्या ठिकाणी दहापेक्षा जास्त महिला नातेवाईकांनी त्याला आंघोळ घातली. त्यानंतर त्याचे घरातील १०० पेक्षा जास्त नातेवाईकांनी ते पाणी पिण्यास सुरुवात केली. ही बाब एका स्थानिक कार्यकर्त्याच्या लक्षात आली. कोरोनाचा संसर्ग वाढेल यासाठी पाय धुतलेले पाणी पिऊ नये व अंत्यविधीसाठी त्वरीत हलविण्याची विनंती त्याने नातेवाईकांच्याकडे केली. परंतू नातेवाईकांनी त्या कार्यकर्त्याला गप्प केले व पाणी प्राशन केले. सदर प्रकार या कार्यकर्त्याने व्हॉटस्अप ग्रुपवर टाकल्यानंतर उघडकीस आला. या प्रकरणाचा सखोल तपास करुन, मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी स्थानिक नागरीक करत आहेत.

कोरोनाची साखळी तुटावी म्हणून शासनाने अंत्यसंस्कार तसेच दशक्रियाविधी जास्तीत जास्त २० लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिलेली आहे. हा आदेश राज्यात पाळला जात आहे. परंतू याला पुर्व हवेली अपवाद ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पुर्व हवेली कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरू पहात असताना बहुतांश गावात अंत्यविधी व दशक्रियाविधीसाठी कमीत कमी १०० पेक्षा अधिक लोक जमा होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वरील दोन्ही कार्यकर्मात सोशल डिस्टन्स अथवा मास्कचा नियम धाब्यावर बसवला जात आहे. पुर्व हवेेेलीतील मोठ्या ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीमध्ये गेले ८ ते १० दिवसांत झालेल्या अंत्यविधी व दशक्रिया विधींमध्ये सहभागींवर नजर टाकल्यास महाराष्ट्र शासनाने फक्त पुर्व हवेलीलाच या नियमांतून सुट दिली की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होते आहे.