अपघातानंतर प्रशासनासह पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आली जाग, ‘त्या’ दोन पबचे परवाने निलंबित

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने शहरातील सर्व पबसह इतर परमिट रूमची विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे....

पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलांना दारू पुरविल्याप्रकरणी शहरातील हॉटेल ट्रिलियन सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (कोझी) व पंचशील इन्फ्रास्ट्रक्चर (ओक वुड) मॅरियट सूट- ब्लॅक या दोन्ही हॉटेलचे व परमिट रूम तसेच पबचे परवाने जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अनिश्चित काळासाठी निलंबित केले आहेत. दरम्यान, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शहरातील १९ तर १ एप्रिलपासून आतापर्यंत ८ असे एकूण २७ मद्य परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपअधीक्षक संतोष जगदाळे यांनी दिली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने शहरातील सर्व पबसह इतर परमिट रूमची विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. परवानाधारक हॉटेल, पबमध्ये अल्पवयीन मुलांना कोणत्याही विदेशी मद्याची विक्री करण्यात येऊ नये. रात्री दीड नंतर कोणत्याही विदेशी मद्याची विक्री करण्यात येऊ नये. नोकरनामधारक महिला वेटर्समार्फत रात्री साडेनऊनंतर कोणतीही विदेशी दारू सर्व्ह करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बॉम्बे प्रोहिबिशन कायदा १९४९ आणि बॉम्बे फॉरेन लिकर नियम १९५३ अंतर्गत येणाऱ्या विविध तरतुदी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर गुन्हे नोंदविण्यात येणार आहेत. संबंधित हॉटेल, पब आणि आस्थापनेला मद्य विक्रीबाबत देण्यात आलेले परवाने निलंबित अथवा रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पुणे विभागीय उपआयुक्त सागर धोमकर यांनी दिली.

२७ मद्य परवाने रद्द

उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईत शहरात ३१ मार्च २०२३ अखेर ८ प्रकरणांमध्ये कारवाई प्रलंबित होती. त्यानंतर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २९७ कारवाया करण्यात आल्या. त्यानुसार ३०५ प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली, तर २८७ प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यात आला. त्यापैकी २१२ प्रकरणांमध्ये १ कोटी १२ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले, तर १९ परवाने रद्द करण्यात आले. तर, ५६ प्रकरणांमध्ये अद्यापही तडजोड शुल्क वसूल झालेले नाही. तर, अजूनही १८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती जगदाळे यांनी दिली. १ एप्रिलपासून आतापर्यंत नियमभंगाची ३९ प्रकरणे उघडकीस आली असून, या सर्व परवानाधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यातील ३१ प्रकरणांमध्ये निर्णय झाला असून, यात १५ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आल्याचेही जगदाळे यांनी सांगितले.