.तर एलबीटी रद्दसाठी पुन्हा आंदोलन

By admin | Published: November 25, 2014 01:41 AM2014-11-25T01:41:29+5:302014-11-25T01:41:29+5:30

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत आल्यावर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार हे आश्वासन नक्की पाळेल, असा विश्वास आहे.

Again movement for cancellation of LBT | .तर एलबीटी रद्दसाठी पुन्हा आंदोलन

.तर एलबीटी रद्दसाठी पुन्हा आंदोलन

Next
पुणो : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत आल्यावर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार हे आश्वासन नक्की पाळेल, असा विश्वास आहे. मात्र, 31 डिसेंबरअखेर त्याबाबत योग्य कार्यवाही न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा पुणो व्यापारी महासंघाने दिला आहे. 
एलबीटी रद्द करण्यावरून सध्या राज्यात विविध चर्चा सुरूआहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर एलबीटी रद्द करू ते एक महिन्यात एलबीटी रद्द करण्यात येईल अशी घोषणाबाजी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे एलबीटीचे नक्की काय होणार याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर व्यापारी महासंघाने सोमवारी प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. 
भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापारी महासंघाला सत्तेत आल्यास एलबीटी रद्द करू,असे तोंडी व लेखी आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री हे आश्वासन पाळणारे व्यक्ती म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन ते नक्की पाळतील. मात्र येत्या 31 डिसेंबर्पयत त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास व्यापा:यांना नाइलाजाने एलबीटी रद्दसाठी राज्यात आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. (प्रतिनिधी)
 
5 डिसेंबरला पुण्यात बैठक!
एलबीटीबाबत राज्यातील व्यापा:यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी महासंघाच्या वतीने 5 डिसेंबर रोजी राज्यातील विविध संघटनेच्या पदाधिका:यांची पुण्यात बैठक बोलावण्यात येणार आहे. त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, अशी माहिती पुणो व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया यांनी दिली.

 

Web Title: Again movement for cancellation of LBT

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.