एजंटांकडून अजूनही पैशांसाठी बनवाबनवी

दुचाकीच्या नोंदणी पुस्तकावरील (आर.सी. बुक) बँकेचे नाव कमी करण्यासाठी एका नागरिकाकडून एजंटने पैेसे घेतले. पैैसे भरल्याची पावतीही दिली

राजानंद मोरे, पुणे
दुचाकीच्या नोंदणी पुस्तकावरील (आर.सी. बुक) बँकेचे नाव कमी करण्यासाठी एका नागरिकाकडून एजंटने पैेसे घेतले. पैैसे भरल्याची पावतीही दिली. मात्र, आणखी पैशांच्या अपेक्षेने दोन महिने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) अर्जच जमा केला नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे दोन महिने उलटूनही संबंधित व्यक्तीला सुधारित आर.सी. बुक मिळालेले नाही. आणखी पैैसे देण्याची मागणी करीत या एजंटने झुलवत ठेवले. या एजंटकडे जीर्ण झालेल्या अर्जांचा गठ्ठा आढळून आला. यावरून पैैसे घेऊनही अनेकांची कामे रखडल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आरटीओतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे एजंटांशी असलेले सख्य सर्वश्रुत आहे. तसेच पैशांसाठी एजंटांकडून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याची ओरडही नेहमी होते. त्यामुळेच परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी राज्यातील सर्वच आरटीओमधून एजंटांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही एजंटांकडून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होते. आरटीओतील बराचसा कारभार अजूनही एजंटांच्याच हातात असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये समोर आले आहे.
खासगी बँकेत नोकरीस असलेले किरण राठोड यांनी कर्जावर दुचाकी घेतली होती. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात कर्जाचे हप्ते संपल्याने त्यांनी आर.सी. बुकवरील बँकेचे नाव कमी करण्यासाठी १६ डिसेंबरला एका एजंटशी संपर्क साधला. एजंटने सर्व कागदपत्रे व कामाचे ३०० रुपये घेतले. दुसऱ्या दिवशी एजंटने आरटीओत अर्ज दिल्याचे सांगून पैसे भरल्याची पावती राठोड यांना दिली. महिनाभरात सुधारित आर.सी. बुक टपालाने घरी येईल, असे त्याने सांगितले. राठोड यांनी दीड महिने वाट पाहिली. मात्र, आर.सी. बुक मिळाले नाही. शेवटी ते पावती घेऊन आरटीओत गेले आणि चौकशी केली. आरटीओतील कर्मचाऱ्याने पावतीच्या क्रमांकाद्वारे (पावती क्रमांक - जीएक्स ६८०३) संगणकावर तपासणी केली. मात्र, या क्रमांकाच्या अर्जाची कसलीच नोंद मिळाली नसल्याचे त्याने सांगितले. हे ऐकून राठोड यांना धक्काच बसला. एजंटने अर्ज जमा केला नसल्याचे त्यांना समजले. हा गंभीर प्रकार समजल्यानंतर राठोड यांच्यासह ‘लोकमत प्रतिनिधी’ने याबाबत पुन्हा कर्मचाऱ्यांकडे खातरजमा केली. त्यांच्याकडून पुन्हा तेच उत्तर मिळाले. मूळ अर्ज अजूनही एजंटकडेच असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले. याचा उलगडा करण्यासाठी ‘लोकमत प्रतिनिधी’ने राठोड यांच्यासमवेत स्टिंग आॅपरेशन केले. त्यासाठी संबंधित एजंटला आरटीओमध्येच गाठले. त्या वेळी मूळ अर्ज परत देण्यासाठी त्याने आणखी ३०० रुपयांची मागणी केली. या वेळी दोघांमध्ये झालेले संभाषण मोबाईलवर रेकॉर्ड करण्यात आले. ३०० रुपये घेतल्याशिवाय अर्ज देणार नाही, या भूमिकेवर तो ठाम राहिला. त्याने ३०० रुपये घेतल्यानंतरच मूळ अर्ज दिला. ‘फक्त अर्ज जमा करा तुमचे काम होईल’ असे सांगायलाही तो विसरला नाही.