आयुक्तांचंी सोमवारी अग्निपरीक्षा

महापालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच मुख्य सभेने कर्तव्यात कसूर केल्याच्या नियमाचा आधार घेऊन स्मार्ट सिटी आराखड्यावर स्पष्ट निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या आयुक्त कुणाल कुमार यांना सोमवारी

पुणे : महापालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच मुख्य सभेने कर्तव्यात कसूर केल्याच्या नियमाचा आधार घेऊन स्मार्ट सिटी आराखड्यावर स्पष्ट निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या आयुक्त कुणाल कुमार यांना सोमवारी (दि. १४) मोठ्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य शासनाने उगारलेल्या बडग्यामुळे दुखावल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना घेरण्याची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे, तर भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या बचावासाठी सरसावला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठीच्या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर आला असता हा विषय ४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील पुण्याचा सहभाग धोक्यात आल्याने आयुक्तांनी राज्य शासनाने दरवाजे ठोठावून मुख्य सभेला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले आहे. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. १४) मुख्य सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयुक्तांनी मुख्य सभेच्या भावनांचा आदर न करता राज्य शासनाकडे धाव घेतल्याने मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक कमालीचे दुखावले गेले आहेत. मुख्य सभेमध्ये एखाद्या प्रश्नावर प्रशासनाला व्यवस्थित उत्तर देता आले नाही. आयुक्तांना कोणत्या मुद्यांवर घेरायचे, याची रणनीती आखण्याचे काम शुक्रवारी दिवसभर सुरू होते. स्मार्ट सिटी आराखडा सखोल अभ्यास करून त्यातील त्रुटी शोधून काढण्यात नगरसेवक गुंतले होते. स्पेशल पर्पज व्हेईकलच्या (एसपीव्ही) स्थापनेनंतर महापालिकेच्या अधिकारांवर कशा पद्धतीने गंडांतर येईल, याचा अभ्यास नगरसेवकांकडून केला जात आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्याच्या तरतुदी महापालिका अधिनियमांना धरून बनविण्यात आल्या आहेत का, याची तपासणी केली जात आहे. राज्य शासनाने कलम ४४८ अन्वये मुख्य सभा घेण्याचे निर्देश त्यासाठी योग्य तो वेळ महापालिकेला दिला नाही, याची चाचपणी केली जात आहे.