पुनर्वसनासाठी ९० लाख खर्च करण्यास सहमती

माळीण दुर्घटनेनंतर अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य दरडप्रवण गावांचे सर्वेक्षण कॉलेज ॲाफ इंजिनिअरिंग, पुणे यांनी केले होते. त्यानुसार २३ गावे धोकादायक असल्याचे निश्चित करण्यात आले.

या गावांमध्ये संरक्षणात्मक कामे करण्यासाठी ३६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. यापैकी ९० लाख ३५ हजार निधी आंबेगाव तालुक्यातील पाच गावांच्या संरक्षणात्मक कामासाठी देण्यात आला होता. यामध्ये फुलवडे भगतवाडी, माळीण पसारवाडी, आसाणे, पोखरी बेंडारवाडी, जांभोरी काळवाडी या गावांचा समावेश आहे;

परंतु तात्पुरती कामे करण्याऐवजी कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, अशी मागणी

आंबेगाव तालुक्यातील गावांनी केली होती. लोकांची मागणी विचारात घेऊन, तसेच कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचे लक्षात घेेऊन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची कारवाई करावी, अशा सूचना केल्या.

कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यास जमीन संपादनकामी जिल्हा यंत्रणेला निधीची आवश्यकता लागणार होती.

तात्पुरती उपाययोजना करण्यासाठी मंजूर असलेल्या ९० लाख ३५ हजार निधीचा वापर जमीन संपादन कामी करण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी पुणे यांनी शासनाकडे पाठवला होता.

सदर प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली असून, ९० लाख ३५ हजार निधी जमीन संपादित करण्यासाठी खर्च करण्यास सहमती दिली आहे.

या निधीमुळे या संभाव्य धोकादायक गावांसाठी आवश्यक जमीन संपादित करण्यास चालना मिळेल, असा विश्वास वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.