एफआरपीवर कराराचा उतारा!, साखर कारखाने आता करणार थेट शेतकऱ्यांशी करार

साखरेला फारसा भाव नसल्याने साखर कारखान्यांसमोर उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम देण्यात अडचण आहे. हजारो कोटींची एफआरपी थकीत आहे.

पुणे : साखरेला फारसा भाव नसल्याने साखर कारखान्यांसमोर उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम देण्यात अडचण आहे. हजारो कोटींची एफआरपी थकीत आहे. यावर उपाय म्हणून कारखान्यांनी आता उर्वरित हंगामासाठी शेतक-यांशी थेट करार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. करारानुसार दोन वा तीन हप्त्यात एफआरपीची रक्कम शेतक-यांना दिली जाईल.
शुगरकेन कंट्रोल १६६ च्या कायद्यानुसार शेतक-यांना ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. राज्यात १५ जानेवारी अखेरच्या गाळपानुसार ३१ जानेवारी अखेरीस सुरू असलेल्या १९० साखर कारखान्यांकडे १३ हजार ३०५ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी ८ हजार ४६४ कोटी ४७ लाख रुपये शेतकºयांना देण्यात आले. थकबाकीदार कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्र्टिफिकेट (आरआरसी) बजावले आहे. त्यामुळे ३१ जानेवारीनंतर काही कारखान्यांनी ५० कोटींचा भरणा केला आहे.
कायद्यानुसार शेतकºयांशी करार न केल्यास १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. करार असल्यास एफआरपी हप्त्यात देता येते, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली. याचा अर्थ कारखान्याला एफआरपीपेक्षा कमी रक्कम देता येणार नाही. एखाद्या कारखान्याच्या संचालक मंडळामध्ये अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील टप्पा पद्धतीचा ठराव अथवा निर्णय ग्राह्य धरला जाणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक शेतकºयाशी स्वतंत्र करार करावा लागेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ८ कारखान्यांनी सर्वसाधारण सभेत दोन ते तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा ठराव केला आहे. त्यांना देखील शेतकºयांशी थेट करारच करावा लागेल.