पर्यटनाबरोबरच गोवा कृषीप्रधान राज्य बनविण्याचे ध्येय : गोव्याचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर 

आजपर्यंत गोवा राज्य हे एक आकर्षक पर्यटन स्थळ म्हणूनच नावारूपास आलेले आहे़.

ठळक मुद्देगोव्यातील ४४ हजार हेक्टर जमिनीवर खरीप तर ११ हजार हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची लागवड तीन वर्षांकरिता ५० कोटी रूपयांची तरतूद प्रत्येक वर्षी साडेसोळा कोटी रूपयांचा पतपुरवठा याव्दारे होणार

पुणे : भारतासह संपूर्ण जगात गोवा राज्य एक पर्यटन केंद्र म्हणून नावाजलेले आहेच, परंतू आता गोव्यातील शेतीलाही जगात ओळख करून द्यायची आहे़. गोवा राज्य हे कृषीप्रधान राज्य म्हणून विशेषत: सेंद्रिय शेतीत अग्रेसर बनविण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यादृष्टीने गोवा सरकारचे प्रयत्न सुरू केले असल्याची माहिती गोव्याचे उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी दिली़. 
कवळेकर हे पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात तसेच राहुरी कृषी विद्यापीठास भेट देण्याकरिता आले असता त्यांनी लोकमतशी संवाद साधला़ ते म्हणाले, आजपर्यंत गोवा राज्य हे एक आकर्षक पर्यटन स्थळ म्हणूनच नावारूपास आलेले आहे़. परंतू जे पर्यटक गोव्यात येतात, ते केवळ गोव्याचा दहा टक्केच भाग पाहतात़. उर्वरित गोवा मात्र दुर्लक्षित राहिला आहे़. पर्यटनाच्यादृष्टीने गोव्यात अनेक बदल घडले़. परंतू शेतीच्या विकासासाठी आता ठोस पाऊले टाकण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत़. 
गोव्यातील एकूण ४४ हजार हेक्टर जमिनीवर खरीपाची लागवड तर ११ हजार हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची लागवड होते़. यात ३५ हजार हेक्टर शेतजमीनीवर भात पिक घेतले जाते़. त्यामुळे गोवा राज्यातील सुशिक्षित तरूण पिढीने शेतीकडे वळावे याकरिता राज्याच्या कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे़. तरूण पिढीने शेतीकडे पारंपारिक पध्दतीची शेती म्हणून न पाहता तो एक उद्योग म्हणून स्विकारावा याकरिता सर्व पायाभूत सुविधा त्यांना पुरविण्यात येणार आहेत़. गोवा राज्य कृषी प्रधान होण्याबरोबरच सेंद्रिय शेतीतही अग्रेसर व्हावे, याकरिता आम्ही राज्यातील दहा हजार हेक्टर जमिनीची निवड केली आहे़. या ठिकाणी सेंद्रिय शेती करण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून चार कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़. यांच्यामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, बी-बियाण्यांचा पुरवठा, खत पुरवठा आदींची मोफ त उपलब्धता करून दिली जाणार आहे़. याकरिता तीन वर्षांकरिता ५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, प्रत्येक वर्षी साडेसोळा कोटी रूपयांचा पतपुरवठा याव्दारे होणार आहे़. तसेच शेतकऱ्यांनी तयार केलेला हा सेंद्रिय माल राज्य शासनच विकत घेणार असून, त्याला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही आम्ही स्विकारली आहे़. 
.......................
भाजीपाला उत्पादनाला चालना देणार 
 गोवा राज्यात दर महिन्यास ८ ते १० कोटी रूपयांचा भाजीपाला परराज्यातून आयात केला जातो़. हाच भाजीपाला गोव्यात उत्पादित झाला तर, राज्याचे दर साल १२० कोटी रुपए वाचणार आहेत़. त्यामुळे आम्ही गोव्यातील अधिकाधिक जमिन भाजीपाला पिकाखाली आणण्याचे नियोजन केले आहे़. याकरिता राज्यात कोल्ड स्टोअरेज्, पॉलिहाऊसची उभारणीही करण्यात येत आहे़. दरम्यान महाराष्ट्रातील कृषी तज्ज्ञ व कृषी अधिकारी यांना गोवा राज्यातील कृषीतील सुधारणांकरिता आमंत्रित करण्यात आले आहे़. तसेच गोव्यातील शेतकºयांचे अभ्यास दौरेही महाराष्ट्रात आयोजित केले जाणार आहेत़. 

................
राज्याची हेरिटेज पॉलिसी तयार करणार 
गोवा राज्यात पर्यटन, सांस्कृतिक, चित्रपट महोत्सव नेहमी होतात़. मात्र, आता हेरिटेज फेस्टिव्हल करण्याचे नियोजन गोवा सरकारने केले आहे़. तसेच गोवा राज्याची एक स्वतंत्र हेरिटेज पॉलिसी तयार करण्यात येत असून, अशाप्रकारे हेरिटेजकरिता पुढकार घेणारे गोवा राज्य देशातील एकमेव राज्य राहणार आहे़. गोव्यातील ५१ चर्च तथा किल्ले सध्या पर्यटनात आढळून येतात़. परंतू पुरातन काळापासून असलेली अनेक स्मारके तथा इतर वास्तू गोव्यात आहेत़. ही संख्या शंभरहून अधिक असून, त्यांनाही आता उजेडात आणून त्यांची पुर्नबांधणी करून ती पर्यटकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत़. 
...............
शहर नियोजनात नागरिकांना मिळणार हक्काचे घर
गोवा राज्याची लोकसंख्या १५ लाखाच्या आसपास आहे़ यापैकी शहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्प भूधारक हजारो नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्याकरिता कार्यवाही सरकारने सुरू केली आहे़ याव्दारे पहिल्या टप्प्यातच १०७ जणांना त्यांच्या हक्काचे घर दिले गेले आहे़ याचबरोबर अनाधिकृत प्लॉटिंगला गोव्यात बंदी घालण्यात आली असून, फार्म हाऊसच्या नावाखाली सुरू असलेल्या हॉटेल व्यवसायावर सरकारची करडी नरज राहणार असल्याचे कवळेकर यांनी सांगितल़े़ दरम्यान गोव्यात नोंदणी न झालेल्या हजारो उद्योगांना नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत़ तसेच लघु उद्योगांना बांधकामाची मयार्दा वाढवून देण्याबरोबर महिला सक्षमीकरणावर सरकारने भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले़