‘२०१६’ला फडणवीसांनी केले त्याचेच उट्टे काढले अजितदादांनी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : तेवीस गावांच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘पीएमआरडीए’लाच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याबाबत अधिसूचना काढूनही या गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न राज्य शासन दरबारी यशस्वी ठरणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

महापालिकेत सन २०१६ साली विकास आराखड्याबाबत सर्वसाधारण सभा सुरू असतानाच तत्कालीन राज्य सरकारने विकास आराखड्याचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेत असल्याची अधिसूचना काढली. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला विकास आराखड्याबाबतची सभा तहकूब करून, विकास आराखड्याचे सर्व दप्तर शासनाला द्यावे लागले होते. त्याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली.

महापालिकेच्या खास सभेच्या आदल्या दिवशीच राज्य सरकारने पीएमआरडीएला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना काढली तरीही सत्ताधाऱ्यांनी खास सभा घेत प्रस्ताव मान्य करुन घेतला. हा प्रस्ताव आता महापालिका आयुक्तांकडे अंमलबजावणीसाठी गेला आहे. त्या ठिकाणीच तो निरस्त होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी तो राज्य सरकारकडे पाठवला तरी तेथे त्याची किंमत शून्य होणार आहे. कारण त्याआधीच शासनाने निर्णय घेतला. परिणामी नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावातील ‘गटर, वॉटर, मिटर’, स्वच्छतेची कामेच प्रामुख्याने महापालिकेला करावी लागणार आहेत.

चौकट

प्रशासनाची सावध भूमिका

आजच्या खास सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने खूप सावध भूमिका घेत सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार सभा चालू दिली. पण अखेरीस महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या ठराव मान्यतेविषयी भाष्य न करता सभेला उत्तर देताना सांगितले की तेवीस गावे २३ डिसेंबर, २०२० ला अधिसूचना निघून, ३० जूनला प्रत्यक्षात समाविष्ट झाली. “आम्ही ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बुधवारी शासनाने पीएमआरडीएला विशेष प्राधिकरण नियुक्त केले आहे. त्यानुसार २३ गावे आपल्याकडे पीएमआरडीए म्हणून नियोजित झाली,” असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केलेल्या ठरावावर भाष्य करणे त्यांनी टाळले.