अजित पवार यांची मानसिकता बिघडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बारामती : दिल्ली भेटीच्यावेळी नरेंद्र मोदींनी उद्धव ठाकरेंना एका खोलीत बसून चर्चा केली. त्यामुळे अजित पवारांची मानसिकता बिघडली आहे. ते तणावात असल्यासारखे वाटत असल्याचा टोला आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना लगावला.

पडळकर यांनी शनिवारी (दि.१९) बारामती तालुक्यात विविध समाजातील प्रतिनिधींबरोबर घोंगडी बैठका घेतल्या. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांच्यावर त्यांनी टीका केली. पडळकर म्हणाले, अजित पवार यांना मी आवाहन करतो. बारामतीकरांनी मागील विधानसभेला माझे डिपॉझिट जप्त केले, हा विषय शिळा झाला. स्वत:च्या जिल्ह्यात अजित पवार यांचा मुलगा लोकसभेला दीड, दोन लाखाने पराभूत झाला. निवडणुकीआधी अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी पक्षाने मला बारामतीतून लढण्यास सांगितले होते. अजित पवार यांच्यात हिम्मत असेल तर आटपाडीमधून उभे राहून निवडणूक स्थानिक नेत्यांचा पाठिंबा न घेता लढवावी. त्यांनी असे केले तर माझ्यासारखीच अवस्था त्यांची होईल. माझा पराभव त्याचवेळी मी मान्य केला आहे. त्याच त्याच विषयांवर पवार यांनी बोलू नये. ते तणावात असल्यासारखे वाटतात. मराठा, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण याविषयावर त्यांनी बोलावे. परंतु त्यांच्याकडे दुसरा विषयच नाही. त्यांनी अनेकदा माझे कुठे काय सापडतेय का, कशात अडकतोय का, याची चाचपणी केली. परंतु मी कशातच अडकत नाही, हे लक्षात आल्याने ते जुनेच मुद्दे उकरून काढत आहेत.

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे काही गोष्टी राजकारणात घडल्या. राज्य सरकारच सामाजिक सलोखा बिघडेल, असे वर्तन सुरू आहे. जातीजातीत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध मंत्र्यांच्या स्टेटमेंटमधून होत आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत राज्य शासन गंभीर नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे ३४६ जातींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

७ मे रोजी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीने २००४ च्या पदोन्नतीच्या कायद्याला स्थगिती दिली. पदोन्नती विषयी आला तेव्हा काँग्रेसने राजीनाम्याची भूमिका घेतली. त्यांना मी आवाहन करत आहे. तुम्ही मागणी केली त्याला केराची टोपली दाखवली. काका पुतण्यांच्या पुढे माना डोलावणे कमी कमी करा. सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राची देखील राज्य सरकारने दखल घेतली नाही. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे मंत्री सत्तेपोटी लाचार झालेत. वसुलीचा जो हिस्सा मिळतोय त्यावर ते समाधानी आहेत. यांचे कुणी ऐकत नाही जर त्यांच्यात हिम्मत असेल तर राजीनामा द्यावा.

चौकट

धनगर आरक्षणच्या बाबतीत १०० टक्के विरोधात राज्य सरकार आहे. तत्कालीन सरकारने आदीवासींच्या २२ योजना धनगर समाजाला लागू केल्या होत्या. विविध सवलती या माध्यमातून समाजाला जाहीर केल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने १००० कोटी मागील धरलेले नाहीत. तर या वर्षीचे १००० हजार कोटी दिलेले नाहीत. समाजाचे एकूण २ हजार कोटींचे नुकसान दिलेले नाही????????????. यांना आमचे ‘एसटी’चे प्रमाणपत्रदेखील द्यायचे नाही. आदिवासी समाजाच्या सवलतीदेखील द्यायच्या नाहीत. राज्यभर घोंगडी बैठका घेतोय. सर्व जाती धर्मातल्या लोकांना भेटतोय, लवकरच याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे पडळकर यांनी सांगितले.

चौकट

...राज्य सरकार वारकऱ्यांना झुलवत ठेवत आहे.

राज्य शासन वारकऱ्यांच्या बैठका घेत त्यांना झुलवत ठेवत आहे. बार, दारू मालकांचे धंदे सुरू करताना सरकारने अशा बैठका घेतल्या होत्या का? हे वसुली सरकार महापुरुषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी व हिंदू सण-समारंभावेळीच कोरोनाचे निमित्त काढते आहे. औरंगजेबाच्या काळात संभाजी महाराजांनी वारीला संरक्षण दिले होते. मग छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांचे नाव घेऊन हे सरकार औरंगजेबासारखे काम का करतेय? बहुजनांच्या भावनांच्या विरोधात जात सरकारने पायी सोहळ्याला परवानगी नाकारली. परंतु ३ जुलैपासून काही वारकरी आळंदीपासून पायी वारीला निघणार आहेत. एक दिवस या पायी सोहळ्यात सहभागी होणार असल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले.