देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका शक्य नाहीत

एक देश एक निवडणूक ही घोषणा दिसावयास आकर्षक वाटते, पण मुळात घटनात्मकदृष्ट्या ते शक्य नाही.

पुणे : एक देश एक निवडणूक ही घोषणा दिसावयास आकर्षक वाटते, पण मुळात घटनात्मकदृष्ट्या ते शक्य नाही. केंद्रस्थानी असलेला एखादा पक्ष अशा प्रकारे सर्व निवडणुका एका वेळी घेऊ शकेल, अर्थात त्या पक्षाची बहुतांश राज्यांत सरकारे असावी लागतील. पण हे प्रत्यक्षात येणे शक्य नसल्यामुळे एक देश एक निवडणूक या देशात शक्य नसल्याची स्पष्टोक्ती गुजरात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी केली.
एमआयटीतर्फे आयोजित नवव्या भारतीय छात्र संसदेच्या चौथ्या सत्रातील ‘एक देश एक निवडणूक उत्तम शासन व्यवस्थेकडे पाऊल’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे उपसभापती रघुनाथसिंह चौहान, राज्यसभेचे माजी सचिव विवेककुमार अग्निहोत्री, आमदार सरिता सिंह उपस्थित होते. या वेळी सरिता सिंह यांना आदर्श युवा विधायक या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच राजस्थान येथील बासंती गमेटी, डॉ. शहनाज खान आणि बीड येथील ऋतुजा आनंदगावकर यांना उच्चशिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
वाघेला म्हणाले, पंडित नेहरू यांच्या काळात सर्व निवडणुका एकाच वेळी होत असत, परंतु पुढे इंदिरा गांधी यांनी १९७१मध्ये लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. पुढे १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकात जो विस्कळीतपणा आला, तो पुढे तसाच सुरू राहिला. गेल्या तीस वर्षांत पंतप्रधान किंवा त्या-त्या राज्याचे मुख्यमंत्री राजकीय गणितानुसार मुदतपूर्व निवडणुका घेत आहेत. यामुळे निवडणूक यंत्रणेपासून ते प्रचारापर्यंत होणारा खर्च खूपच वाढला आहे.
पक्षांतर केल्यास निवडणूक लढविण्यावर १० वर्षे बंदी घालावी
सध्याच्या राजकारणाला पक्षांतर आणि फोडाफोडीच्या राजकारणाचे ग्रहण लागले आहेत. हॉर्स ट्रेडिंग खूप होत आहेत. याचा पक्षाला आणि संबंधित राज्याला मोठा फटका बसतो. त्यामुळे जो कोणी पक्षांतर करेल, त्याला भविष्यातील १० वर्षे निवडणुकांना बंदी असावी, असेही वाघेला यांनी या वेळी सांगितले.
>धर्माच्या नावावर महिलांचे अस्तित्व दडपून टाकू नका
आज धर्माच्या नावावर महिलांचे अस्तित्व कमी करण्याचे काम होत आहे. ही गोष्ट महिलांना मंजूर नाही. त्याकरिता सर्व तरुणींनी सामाजिक परंपरा आणि धर्म बाजूला ठेवून पुढे आले पाहिजे. गरीब महिलांवर दिवसागणिक शारीरिक व मानसिक अत्याचार होत आहेत याची नोंद होत नाही, यासाठी महिलांनी पुढे आले पाहिजे. लोकप्रिय व्यक्ती आणि तारे-तारकांनी तसेच राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेऊन या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे असे प्रतिपादन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी केले. या वेळी भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापिका तृप्ती देसाई, भारतीय महिला काँग्रेसच्या महासचिव नगमा मोरारजी उपस्थित होत्या.

जीएसटी व नोटाबंदीमुळे देशाचा फायदा
जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे भारत देशाला याचा मोठा फायदा झाला आहे. यामुळे देशातील आर्थिक स्थितीत पारदर्शकता आली आहे असे प्रतिपादन एसबीआय बँकेच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडले. या वेळी कृषी शास्त्रज्ञ देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अ‍ॅड. भावना सोमय्या उपस्थित होते.