पुणेकरांच्या मिळकत कराच्या ४० टक्के सवलतीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष सरसावले

मिळकत कराच्या सवलतीवरून राजकीय वातावरण तापले असून भाजप आणि महाविकास आघाडीत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या

पुणे : पुणे महापालिकेने घरमालकांना देण्यात येणारी मिळकत करातील ४० टक्के सवलत रद्द केल्यावर मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्याचवेळी पुणेकरांची मिळकत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली आहे. त्यावर मिळकत कराच्या सवलतीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पुढील आठवड्यात बैठक घेणार आहे. मिळकत कराच्या सवलतीवरून राजकीय वातावरण तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत.

मिळकत करातील ४० टक्के सवलत रद्द केल्याने सामान्य पुणेकर हा घरपट्टीच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन पुणेकरांना वाचविले पाहिजे, अशा आशयाचे पत्र काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मंगळवारी पाठविले होते. त्यानंतर भाजप, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि महाविकास आघाडी यांनी या सवलतीबाबत मागणी केली आहे. त्यामुळे मिळकत कराच्या ४० टक्के सवलतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पिंपरीला एक तर पुण्याला वेगळा न्याय का?

शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत ४० टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने २०१८ पासूनची सवलतीपोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. याशिवाय पुणे पालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दीडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील ४० टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी तुपे आणि टिंगरे यांनी केली आहे.

४० टक्के सवलत कायम ठेवावी’,भाजपच्या शिष्टमंडळाची मागणी

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. शिवाय देखभाल दुरुस्ती खर्च १ एप्रिल २०१० पासून १५ टक्क्यांहून १० टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे ,माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते.

मविआचे आंदोलन केवळ नौटंकी

आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाची नौटंकी केली. स्वतःची निष्क्रियता छाकण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या नौटंकीला पुणेकर भुलणार नाहीत, अशा शब्दात माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी टीका केली आहे.

भाजपला त्यांचे शब्द लखलाभ

महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. त्यानंतर भाजपचे शिष्टमंडळ धावत पळत मुंबईत येउन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले. आम्ही पुणेकरांसाठी आंदोलन करत आहोत. भाजप त्याला नौंटकी म्हणत असेल तर हे त्यांचे शब्द त्यांना लखलाभ, अशी टीका आमदार चेतन तुपे यांनी केली.

पुणेकरांच्या कर सवलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार : नाना भानगिरे

मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास सचिवांची भेट घेऊन या मागणीचे पत्र देणार आहेत समाविष्ट गावे यांना देखील या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेणार पुढील आठवड्यात बैठक

मिळकत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी या मागण्यांसंदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक घेणार आहेत.

राज्य सरकार सकारात्मक, पुणेकरांना दिलासा मिळेल

मिळकत करातील ४० टक्के सवलतीचा पुणेकर नागरिकांचा प्रश्न् सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून हा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.