पुणे | पालकमंत्र्यांचा भ्रष्टाचाराचा आराेप; तर सीईओंकडून बचतीचा दावा!

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पालकमंत्र्यांचे आराेप फेटाळले...

पुणे : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या सर्व निविदा राज्य सरकारच्या निकषांनुसार मंजूर केल्या आहेत. काही निविदा तर कमी दरात उपलब्ध झाल्याने त्यातून जिल्हा परिषदेचे सुमारे ५० कोटी रुपये वाचले आहेत. भ्रष्टाचाराचा संबंधच येत नाही. त्यामुळे श्वेतपत्रिकेचा मसुदा करून तो मंजुरीनंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याच हस्ते प्रकाशित करू, असे सांगत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पालकमंत्र्यांचे आराेप फेटाळले.

दरम्यान, जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या तब्बल ९०० योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याची चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे सांगितले हाेते. त्यावर या योजनांमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा दावा सीईओ आयुष प्रसाद यांनी केला आहे.

कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. या योजनेच्या ९०० कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे सांगत पाटील यांनी त्याची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दाेन्ही जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यावर प्रसाद यांनी हा दावा केला.

प्रसाद म्हणाले की, जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. ८० कामांच्या निविदा निर्धारित दराच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने आल्या होत्या. राज्य सरकारच्या सुधारित दरांनुसार त्या निविदाही आता त्या निकषांतच आल्या आहेत. पूर्वी राज्य सरकारकडून निर्धारित दराच्या ५ टक्के अधिक रकमेची निविदा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मंजूर करण्याची मुभा होती. तर १५ टक्क्यांपर्यंतची निविदा मंजूर करून अतिरिक्त मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवली जात होती. याचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडत होता. त्यामुळे अशा निविदा कंत्राटदारांकडून कमी करून घेण्यात येत होत्या. यापुढे अशा अधिक दराच्या निविदा देऊ नये, अशा नोटिसा कंत्राटदारांना दिल्या आहेत. या कामांच्या काही निविदांमध्ये जीआय पाइपचा उल्लेख असतो. अशा वेळी कंत्राटदारच अधिकचा दर देण्याचा आग्रह धरतात. मात्र, अशा निविदांना मान्यता देण्यात येत नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

कामांबाबत गुरुवारी बैठक

सध्याच्या निर्धारित दरांनुसार आलेल्या निविदांमध्ये तर कमी दराच्या निविदाही आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ५० कोटींची बचत झाली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत गुरुवारी (दि. १७) या कामांबाबत बैठक आयोजित केली आहे. यावेळी श्वेतपत्रिकेचा मसुदा दाखवून तो त्यांच्याकडून मंजूर करून घेण्यात येईल. तसेच त्याचे प्रकाशनही करण्यात येईल, असेही आयुष प्रसाद म्हणाले.