रस्ते खड्ड्यात घालण्याचे काम पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2021 04:09 AM2021-06-23T04:09:28+5:302021-06-23T04:09:28+5:30
पुणे : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या कामात सत्ताधारी पक्षाच्या नादी लागून, महापालिका प्रशासन समाधान मानून घेत आहे. पण, आयुक्तसाहेब कधी ...
पुणे : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या कामात सत्ताधारी पक्षाच्या नादी लागून, महापालिका प्रशासन समाधान मानून घेत आहे. पण, आयुक्तसाहेब कधी तरी स्वत:च्या गाडीतून शहरातील रस्त्यावरून फिरा, रस्त्यांची अवस्था काय झाली ते समजेल. अशा शब्दांत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांवर बोलताना प्रशासनास धारेवर धरले. तर, शहरातील मध्यवर्ती भागातील रस्ते जाणीवपूर्वक खड्डयात घालण्याचे काम सत्ताधारी भाजपने केले असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आदेश काढूनही रस्तेखोदाईची कामे १६ जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात आली नाही. त्यामुळे या आदेशाप्रमाणे संबंधित ठेकेदारांवर पालिका गुन्हे कधी दाखल करणार, असा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला. दरम्यान, यावर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सर्व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर लेखी खुलासा प्रशासनाने द्यावा, असे आदेश दिले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू होताच, विरोधी पक्षांनी महापौरांसमोर येऊन, स्मार्ट सिटी गेली खड्ड्यातची घोषणाबाजी फलक हाती घेऊन सुरू केली. तसेच शहरातील नालेसफाईच्या कामांची पोलखोल करीत रस्त्यावरील खड्डयांबाबत जाब विचारतानाच, जलवाहिनी बदलण्यासाठी खाेदण्यात आलेल्या रस्त्यांची याेग्य पद्धतीने दुरुस्ती न केल्याने शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले असल्याचा आरोप केला. दरम्यान महापाैर माेहाेळ यांनी या विषयावर चर्चा करावी असे सांगून घाेषणाबाजी बंद करण्याची सूचना केली.
प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि एखादी दुर्घटना झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत चर्चा केली जाते. परंतु, नालेसफाई, रस्तेदुरुस्ती यावर काहीच कार्यवाही तोपर्यंत हाेत नाही असेही मत नगरसेवकांनी यावेळी मांडले. शहरात अडीचशेहून अधिक ठिकाणी नाल्याचे पाणी शिरते, हे माहीत असूनही कामे होत नाही ही शाेकांतिका आहे. दरवर्षी काेट्यवधी रुपये खर्च करूनही त्याचे परिणाम का दिसत नाही, असे प्रश्न उपस्थित करून महापालिका व पीएमआरडीएच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी नाल्याच्या हद्दीत बांधकाम करण्यास परवानगी दिली त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
--------