‘अमनोरा’ने हडपली गरिबांची घरे; गरिबांसाठीची १५ टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरित केलीच नाहीत

राजकीय वरदहस्तामुळे कारवाई नाहीच. पीएमआरडीएने २०२० मध्ये प्रकल्पाच्या नवव्या सुधारित बृहत आराखड्याला मान्यता दिली होती. तुपे यांनी याबाबत सुरुवातीला पीएमआरडीएकडे प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सवलतीबाबतची विचारणा केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : हडपसर येथील सिटी कॉर्पोरेशनने (अमनोरा) त्यांना देण्यात आलेल्या सवलतींच्या बदल्यात प्रकल्पातील  १५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधून म्हाडाकडे हस्तांतरित करायची होती. मात्र, कंपनीने ही घरे हस्तांतरित केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कंपनीला देण्यात आलेली सवलत रद्द करून आतापर्यंत तयार झालेल्या घरांपैकी अल्प उत्पन्न गटातील घरे म्हाडाने ताब्यात घेऊन ती सामान्यांना वितरित करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल तुपे यांनी केली आहे.

तुपे यांनी गेल्या ९ महिन्यांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. राज्य सरकारने सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीच्या अमनोरा पार्क टाऊन या गृहप्रकल्पाला नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत २००५ मध्ये परवानगी दिली. त्यानंतर २००७ मध्ये कायदा रद्द झाला तरी या गृहप्रकल्पाला असलेली सवलत कायम ठेवण्यात आली. सध्या या प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सांभाळली जाते. 

पीएमआरडीएने २०२० मध्ये प्रकल्पाच्या नवव्या सुधारित बृहत आराखड्याला मान्यता दिली होती. तुपे यांनी याबाबत सुरुवातीला पीएमआरडीएकडे प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सवलतीबाबतची विचारणा केली. या सवलतीनुसार प्रकल्पातील १५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवून ती म्हाडाकडे राखून ठेवण्याचे निर्देश पीएमआरडीएकडून देण्यात आले होते. तुपे यांनी म्हाडाकडे पाठपुरावा केला. मात्र म्हाडाकडून कुठल्याही प्रकारचे उत्तर न मिळाल्याने अखेर त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून अर्ज केला. त्यात त्यांना धक्कादायक माहिती मिळाली. सिटी कॉर्पोरेशनकडून याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचे म्हाडाने दिलेल्या उत्तरात उघड झाले.

यानंतर तुपे यांनी पीएमआरडीएकडे याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. पीएमआरडीएकडून मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे तुपे यांचे म्हणणे आहे. तुपे यांनी याबाबत महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडेही तक्रार केली असून कंपनीला दिलेली सवलत रद्द करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच या प्रकल्पात तयार झालेल्या ९ हजार घरांपैकी १५ टक्क्यांनुसार सुमारे १ हजार घरे म्हाडाने ताब्यात घेऊन ती सामान्यांना वितरित करावीत, अशी मागणी केली आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी 
या प्रकरणी दुर्लक्ष केले आहे. 

‘अमनोरा’नाची चुप्पी 
यासंदर्भात सिटी कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिरुद्ध देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ताे होऊ शकला नाही.  या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयानेच सुमोटो याचिका दाखल करून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे या क्षेत्रातील काहींचे मत आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दबावापोटी दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे.  

सवलतीचा गैरफायदा घेत कंपनीने अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे राखीव ठेवलेली नाहीत. या प्रकरणी कारवाई झालीच पाहिजे. कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषण करणार आहे.
- राहुल तुपे, सामाजिक कार्यकर्ते, साडेसतरानळी, हडपसर, पुणे

या प्रकरणासंदर्भात मला माहिती नाही. सविस्तर माहिती घेऊन उत्तर देऊ.     - सुनील मराळे, 
    पीएमआरडीएचे नगर नियोजन विभागाचे सहसंचालक