अॅम्बी व्हॅलीचा करा लिलाव, सहाराश्रींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

300 कोटी रुपये डिपॉझिट करण्यात अपयशी ठरल्याने सुप्रीम कोर्टानं सहाराच्या पुणे येथील अॅम्बे व्हॅलीतील संपत्तीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला.

 ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 17 - 300 कोटी रुपये डिपॉझिट करण्यात अपयशी ठरल्याने सुप्रीम कोर्टानं सहाराच्या पुणे येथील अॅम्बी व्हॅलीतील संपत्तीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश देऊन  सुप्रीम कोर्टानं सहारा समूहाला जोर का झटका दिला आहे.  

 

सहारा समूहाला आपल्या गुंतवणूकदारांची ठेवी परत करण्यात अपयश ठरल्याने सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय घेतला. 

 

दरम्यान,  या प्रकरणी 28 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी कोर्टानं सहारा समूहच्या सुब्रतो रॉय यांना व्यक्तीशः हजर राहण्याचेही निर्देश दिले आहेत. 

 

17 एप्रिलपर्यंत सहारा समूहाकडून 5,092.6 कोटी रुपये जमा न झाल्यास, पुण्यातील अॅम्बी व्हॅलीतील 39,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टानं 21 मार्च रोजी सहारा समूहाला दिली होती. 

 

21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टानं सहारा समूहाला अशा मालमत्तेची माहिती द्यायला सांगितली होती, ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. जेणेकरुन या संपत्तीच्या लिलावाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी रक्कम जमवण्यास मदत होईल.  यासाठी सहारा समूहाला दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.  

 

सहाराच्या अ‍ॅम्बी व्हॅलीचे मूल्य 39 हजार कोटी रुपये आहे. दरम्यान न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सहारा समूहाला स्पष्ट केले की, ही रक्कम भरण्यासाठी वेळेची मर्यादा वाढवून दिली जाणार नाही. कारण, सहारा समूहाने न्यायालयाला असा विश्वास दिला होता की, ही रक्कम 17 एप्रिलपर्यंत भरण्यात येईल. सहाराच्या वकीलांनी याबाबत अंतरिम अपिलाचा उल्लेख केला. यात ही रक्कम जमा करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहारा समूहाला ही रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे.

 

यापूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, जर या प्रकरणात काही रक्कम जमा करण्यात येत असेल तर न्यायालय वेळ वाढवून देण्याबाबत विचार करु शकते. दरम्यान, सहारा समूहाच्या गुंतवणुकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहाराची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश यापूर्वीच कोर्टाने दिले आहेत. सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या आईच्या निधनानंतर 6 मे 2016 रोजी न्यायालयाने रॉय यांना चार आठवड्यांसाठी पॅरोल मंजूर केला होता. त्यानंतर पॅरोलची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. 4 मार्च 2014  रोजी रॉय यांना तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.

 

The SC bench directed that Sahara Group"s Subrata Roy be personally present in the next date of hearing on April 28th in the case pic.twitter.com/71a8R8iCHU

— ANI (@ANI_news) April 17, 2017

SC orders auction of Sahara"s Aamby Valley over the business conglomerate"s alleged failure to deposit money for refunding to its investors pic.twitter.com/7NiydbNZvE

— ANI (@ANI_news) April 17, 2017