सुधारित गर्भपात कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये

पुणे : गर्भपाताच्या सुधारित कायद्याचे विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. सुधारित कायद्यानुसार कायदेशीर गर्भपाताची २० आठवड्यांची मर्यादा चार आठवड्यांनी वाढवून २४ आठवडे करण्यात आली आहे. यासाठी सन १९७१ च्या गर्भपात कायद्याच्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींची संमती व नवी नियमावली तयार झाल्यानंतर सरकार हा सुधारित कायदा अधिसूचना काढून लागू करेल. सुधारित विधेयकामुळे गर्भातील व्यंग ओळखण्यास मदत होणार आहे. मात्र, कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी आता अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.

सध्या गर्भामध्ये व्यंग असणे किंवा बलात्कारामुळे गर्भधारणा झालेली असणे, अशा प्रकरणांमध्ये २० आठवड्यांहून अधिक वाढ झालेल्या गर्भाचा गर्भपात करण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करावी लागते. आता २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याचा निर्णय डॉक्टरही स्वत:च्या पातळीवर घेऊ शकतील. २० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात एका डॉक्टरच्या सल्ल्याने करता येईल तर २० ते २४ आठवडे या दरम्यानच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला बंधनकारक असेल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात दर वर्षी सुमारे १७ लाख मुले व्यंगासह जन्माला येतात. गर्भपात कायद्यातील बदलाने हे प्रमाण कमी होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.

-----

गर्भपाताचा कालावधी २० वरून २४ आठवड्यांपर्यन्त वाढवावा, अशी डॉक्टरांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. कारण, बाळातील काही व्यंग, विशेषतः ह्रदयाशी संबंधित समस्या २२ ते २४ आठवड्यांमध्ये लक्षात येतात. अशा वेळी कायदेशीरदृष्ट्या सर्व प्रक्रिया अवघड होते. आता व्यंग ओळखून गर्भपाताचा सल्ला योग्य वेळी देता येईल. प्रत्येक गोष्टीत नाण्याला दोन बाजू असतात. सुधारित कायद्यामुळे काही लोक याचा दुरुपयोग करू शकतात. स्त्रीभ्रूणहत्या वाढण्याची भीतीही यात आहे. त्यामुळे समाजाने याबद्दल सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार करण्याची गरज आहे.

- डॉ. माधुरी बुरांडे लाहा, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मदरहुड हॉस्पिटल

-------

सुधारित गर्भपात कायदा सरसकट लागू होणे शक्य नाही. बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा, घरातील व्यक्तीने केलेली बळजबरी, दिव्यांग गर्भवती आणि अल्पवयीन गर्भवती या चार प्रकारच्या घटनांमध्येच २४ आठवड्यानंतर गर्भपात करता येणार आहे. गर्भामध्ये व्यंग असेल तर उचच न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. न्यायालय आपल्या जिल्ह्यातील समितीकडे अहवालाची चौकशी सोपवतो. अहवालाचा अभ्यास करून कारण योग्य वाटल्यासच न्यायाधीश गर्भपाताल परवानगी देतात. कायद्यानुसार सरसकट परवानगी दिल्यास मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होऊ शकतो. २० आठवड्यांहून अधिक कालावधीचा गर्भ हा भारताचा नागरिक असतो. त्यामुळे त्याचा जीव घेण्याचा अधिकार सहजपणे देता येत नाही.

- डॉ. संतोष सिदिड, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नोबेल हॉस्पिटल