अनुदानित बियाण्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी सोयाबीनला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2021 04:10 AM2021-05-27T04:10:28+5:302021-05-27T04:10:28+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे: अनुदानित बियाण्यांमध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर सर्वाधिक मागणी विदर्भ, मराठवाड्यातून सोयाबीनसाठी आली आहे. तब्बल २ लाख ९८ ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: अनुदानित बियाण्यांमध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर सर्वाधिक मागणी विदर्भ, मराठवाड्यातून सोयाबीनसाठी आली आहे. तब्बल २ लाख ९८ हजार ६७४ जणांंनी यासाठी अर्ज केला आहे. त्याखालोखाल मसूर, तूर, बाजरी अशा पिकांच्या बियाण्यांसाठी शेयकऱ्र्यांनी राज्याच्या विविध भागांतून अर्ज केले आहेत. संपूर्ण राज्यात आता ६ लाख ४३ हजार शेतकऱ्र्यांचे अर्ज महाआयटीला या पोर्टलवर प्राप्त झाले आहेत. त्या सर्वांची तालुकानिहाय बियाणे निहाय सोडत काढण्यास महाआयटीने बुधवारी सुरुवात केली. एकदोन दिवसांतच सोडत प्रक्रिया पूर्ण करून, प्रत्येक तालुक्याला त्यांना दिलेल्या लक्ष्यांकाप्रमाणे पात्र शेतकऱ्र्यांची यादी दिली जाणार असल्याची माहिती महाआयटीकडून मिळाली.
प्रमाणित बियाण्यांसाठी ४ लाख २८ हजार ४८१ अर्ज आहेत. त्यातील २ लाख ९८ हजार ६७४ अर्ज फक्त सोयाबीनसाठी आहेत. डेमो म्हणजे पीक प्रात्यक्षिकासाठी निश्चित केलेल्या शेतजमिनीसाठी शेतकऱ्र्यांनी १ लाख १४ हजार ७५० अर्ज केले आहेत. या शेतजमिनीत विविध कृषी विद्यापीठांंनी संशोधित केलेल्या बियाण्यांचा त्याच्या प्रसारासाठी वापर केला जातो.
मिनी किट म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी गटातून बियाण्यांसाठी २२ हजार ४१३ अर्ज आहेत. आंतरपिकासाठी म्हणजे एकाच जमिनीत एकाच वेळी दोन पिके घेण्यासाठी ७७ हजार ६२९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
अनुदानित बियाण्यांसाठी केंद्र सरकार पैसे देत असते. दर वर्षी साधारण ७० ते ८० कोटी रुपये राज्यासाठी येतात. कृषी विभागाकडून त्याचे जिल्हानिहाय व नंतर तालुकानिहाय वर्गीकरण होते. प्रत्येक तालुक्याला प्रत्येक बियाण्यांसाठी तेथील मागणीनुसार लक्ष्यांक निश्चित करून दिला जातो. त्यापेक्षा जास्त अर्ज असतील तर सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करतात. प्रमाणित बियाण्यामध्ये किमतीच्या ५० टक्के, तर डेमो आणि मिनी किट प्रकारात बियाण्यांवर जवळपास १०० टक्के अनुदान मिळते. आंतरपिकासाठी अनुदानाचे प्रमाण ५० टक्केच आहे.
दर वर्षी वाढता प्रतिसाद
बियाण्याची खरेदी करण्यासाठी बरेच पैसे लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्र्यांकडून या अनुदान योजनेला दरवर्षी चांगला प्रतिसाद मिळतो. महाडीबीटी पोर्टलमुळे योजना आता सुटसुटीत झाली असून त्यात पारदर्शकताही आली असल्याचे मत कृषी विभागातील अधिकाऱ्र्यांनी व्यक्त केले.