अ‍ॅमेनिटी स्पेससाठी २० पट रक्कम जास्त आकारणी  

पुणे - शहरासह जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करण्याकरिता अ‍ॅमेनिटी स्पेस (सुखसोयीयुक्त जागा) उभारण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. निधी उभारणीचा स्रोत म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) जमीन संचयातील सुविधा भूखंड ई-लिलाव पद्धतीने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने खाजगी विकसकांना देण्यासाठी दहा गावांतील भूखंडाचे जाहीर ई-लिलावाची प्रक्रिया केली जात आहे. मात्र वाघोली येथील प्रकल्पासाठी अव्वाच्यासव्वा बयाणा रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप होत आहे. तीन कोटी तीस लाख रुपयांच्या जमिनीच्या भाडेपट्याच्या लिलावासाठी तब्बल ६६ लाख रुपये बयाणा रक्कम भरावी लागणार आहे.
मांजरी बुद्रुक, वाघोली, पिसोळी, लोणीकंद, वराळे, माण, सुस, हिंजवडी, बावधन बुद्रुक, अशा १० गावामधील एकूण १९ भूखंडाचा समावेश आहे. नऊ गावांना लावलेल्या नियमापेक्षा वाघोलीसाठी तब्बल २० पट अधिकची रक्कम आकारली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे
लिलावात सहभागी होणाऱ्यांना पीएमआरडीएकडून ‘की’ घ्यावी लागणार आहे. ‘प्रीबिड’ मध्ये निविदाधारकांशी झालेल्या चर्चेचे इतिवृत्तही आॅनलाईन प्रसिध्द करणे अपेक्षित होते. परंतु,ते केलेले नाही, अशी तक्रार आहे.
निविदेच्या इतर अटींमध्ये निविदाधारकाला विकसनाचा अनुभव असावा असे म्हटले आहे. वास्तविक अ‍ॅमेनिटी स्पेस असल्याने डॉक्टर, शैक्षणिक संस्थाही जागेची मागणी करू शकतात. त्यांना बांधकाम विकसनाचा अनुभव असेलच असे नाही. त्यामुळे केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी हा नियम असल्याचा आरोप केला जात आहे.

सुविधा भूखंड अनुज्ञेय वापरासाठी ई-लिलाव पद्धतीने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टयाने दिले जातील. ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. अनुज्ञेय वापर पाहता या सुविधा भूखंडाच्या वापरामुळे संबंधित गावांचा जलद विकास होण्यास मदत होईल व पायाभूत सोईसुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल.
- किरण गित्ते,
आयुक्त, पीएमआरडीए

नागरिकांच्या तक्रारींचे निरसन करणार
दहा गावांतील सर्व नियमावली तयार करणारे पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे म्हणाले, वाघोलीतील प्रकल्पासंदर्भात काही नागरिकांच्या तक्रारी असतील तर त्यांच्या सर्व तक्रारी-शंकाचे निरसन करण्यात येईल. निकष नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात येतील.

सुविधा भूखंडाच्या ई-लिलाव प्रक्रियेस मुदतवाढ
ई-लिलाव पद्धतीने समाविष्ट भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या संकेतस्थळावर निविदाधारक यांच्यासाठी (दि.१५) पासून १० दिवसांची मुदतवाढ देऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
या निविदा सादर करण्यास २५ जूनपर्यंत कागदपत्रे व शुल्क भरण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे. १५ जून रोजी दुपारी ३ वाजता पीएमआरडीए कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. ई-लिलाव प्रक्रिया ९ जुलै रोजी राबविण्यात येणार आहे.