गुंतवलेली रक्कम, व्याज परत न देणाऱ्या कंपनीला दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2021 04:09 AM2021-07-25T04:09:55+5:302021-07-25T04:09:55+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : भविष्यात पैसा हाताशी असावा, या हेतूने ज्येष्ठांनी कंपनीकडे विशिष्ट मुदतीसाठी ठेवी ठेवल्या. मुदतवाढीवर ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भविष्यात पैसा हाताशी असावा, या हेतूने ज्येष्ठांनी कंपनीकडे विशिष्ट मुदतीसाठी ठेवी ठेवल्या. मुदतवाढीवर त्यांना घसघशीत व्याजाचे आमिष दाखविले. मात्र, मुदतीनंतर गुंतवलेली रक्कम व त्यावरील व्याज तक्रारदारांना परत न केल्याने त्यांची फसवणूक झाली. त्यांनी मग ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर आयोगाने कंपनीला मुदतठेवींचे एकूण दहा लाख रुपये साडेबारा टक्के व्याजासह तक्रारदारांना परत करण्याचा आदेश दिला.
निकालापासून ४५ दिवसांत ही रक्कम न दिल्यास मुदतठेवीवर पंधरा टक्के व्याज आकारण्यात येईल, तसेच तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी एक लाख ४० हजार रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी ३५ हजार रुपये देण्यात यावे, असेही आयोगाने निकालपत्रात नमूद आहे. पुणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा आदेश दिला.
या प्रकरणी, सुखदा जयंत साठे व जयंत श्रीधर साठे (रा. शुक्रवार पेठ) यांनी ग्राहक आयोगाकडे साहिल रिसॉर्ट अँड स्पा इंडिया लिमिटेड कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांतर्फे अॅड. ज्ञानराज संत यांनी बाजू मांडली.
तक्रारदार हे ज्येष्ठ नागरिक असून, त्यांनी संबंधित कंपनीकडे २०११-१२ मध्ये एकूण दहा लाख रुपये रकमेच्या विविध ठेवी तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी वार्षिक साडेबारा टक्के व्याजदराने ठेवल्या होत्या. मुदतीनंतर या ठेवी व्याजासह परत करण्याची हमी कंपनीने दिली होती. ठेवी ‘मॅच्युअर’ झाल्यानंतर तक्रारदारांनी गुंतवलेली रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केली असता, कंपनीने आर्थिक अडचणींचे कारण सांगून टाळाटाळ केली.
तक्रारदारांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये वकिलामार्फत नोटीस पाठवून मुदतठेवींची मुद्दल व त्यावरील व्याजाची मागणी केली. परंतु, कंपनीने रक्कम परत न केल्याने तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. हा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब ठरत असून, तक्रारदारांना आर्थिक, मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे तक्रारदार मुदतठेवींची रक्कम, त्यावरील व्याज, नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र ठरतात, असे आयोगाने निकालात नमूद आहे.
----------------------------------------------