...अन् महापालिका तरली!

वाढलेली थकबाकी यामुळे २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात तब्बल अडीचशे ते तीनशे कोटींच्या तुटीकडे झुकलेले अंदाजपत्रक तरले आहे.

सुनील राऊतल्ल पुणे
बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी, स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) घटलेले उत्पन्न आणि पाणीपुरवठा तसेच मिळकतकराची वाढलेली थकबाकी यामुळे २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात तब्बल अडीचशे ते तीनशे कोटींच्या तुटीकडे झुकलेले अंदाजपत्रक तरले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, या अंदाजपत्रकात केवळ १0 कोटींची तूट येणार आहे. ३२२६ कोटी ३0 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असून, ३२३६ कोटी ८५ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे.
२0१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी स्थायी समितीने तब्बल ४ हजार १५0 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने महापालिकेस मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार असल्याचे दिसू लागले होते. त्यातच बांधकाम क्षेत्रातही मंदी आल्याने या विभागाकडून मिळणा-या उत्पन्नातही मोठी घट आली आहे. मिळकतकर विभागास उद्दिष्टही गाठता आले नाही.

४महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या प्राथमिक अंदाजपत्रकात केवळ १० कोटींची तूट प्रशासनास अपेक्षित आहे. त्यानुसार, ३१ मेअखेर पालिकेच्या तिजोरीत २९०३ कोटी रुपये जमा असून, महापालिकेस बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९० कोटी रुपये पालिकेच्या खात्यात विविध विभागांचे शुल्क, कर तसेच पालिकेची येणी जमा झालेली आहेत. तर
मुद्रांक शुल्काच्या हिश्श्यापोटी १३५ कोटी रुपये राज्यशासनाकडून मिळाले आहेत. त्यामुळे पालिकेची या अंदाजपत्रकाची जमा ३२२६ कोटी ३० लाख रुपयांची आहे.
४तर ३० मार्चअखेर महापालिकेचा महसुली खर्च १५९५ कोटी ६१ लाख, पीएमपीसाठी १५९.६२ कोटी, तर भांडवली खर्च ९५४.३४ कोटींचा झालेला आहे. तर याच दिवसाअखेरीस २३० कोटींची बिले आली असून खात्यांकडे २२२.१८ कोटींची बिले आहेत. याशिवाय पूर्वीची ७५ कोटींची अखर्चित बिले असा एकूण ३२३६.८५ कोटींचा खर्च प्रशासनास अपेक्षित आहे. हा जमा आणि खर्चाचा आकडा पाहता प्रशासनाला केवळ १० कोटींची तूट येणार आहे.

४मागील वर्षीची मोठ्या प्रमाणातील विकासकामे अर्धवट राहिल्याने या कामांना मुदतवाढ देण्याची मागणी स्थायी समितीसह नगरसेवकांनी केली होती. मात्र, जमा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने ही मुदतवाढ देण्यास असहमती दर्शविली होती. तर प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात स्थायी समितीने प्रशासनाचा निषेध करून सभा तहकूब केली होती. त्या वेळी उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, आता अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ साधल्याने प्रशासनास ठराविक कामांना मुदतवाढ देणे शक्य आहे.

उत्पन्न नसताना खर्चाचा बोजा
४पालिकेच्या उत्पन्नाचा आकडा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असला तरी, आर्थिक संकटामुळे प्रशासनाकडून केवळ ३ हजार कोटींचेच उत्पन्न मिळण्याचे संकेत दिले जात होते. मात्र, दुसरीकडे याच आर्थिक वर्षात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा आचारसंहिता असतानाही, लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाने महापालिका प्रशासनाने तब्बल साडेबारा हजार निविदा काढल्या होत्या. तसेच यातील जवळपास सर्वच कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे या वर्षी मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा बोजा जास्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

खर्च
महसूली खर्च 1595. 61 कोटी
पीएमपी 159.62 कोटी
भांडवली 954.34 कोटी
आवक बिले 230 कोटी
खात्याकडील बिले 222.18 कोटी
पूर्वीची अखर्चित बिले 75 कोटी
एकूण 3236.85 कोटी