अनिता विपत यांचे निलंबन, चुकीचे आदेश, महिला बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा; अनियमिततेमुळे अडचणीत भर

बालसुधारगृहांमधील मुलांच्या लैंगिक शोषणासोबतच बाल कल्याण समितीमधील अनागोंदी कारभारामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने तीन भागांच्या मालिकेमधून समोर आणले होते.

पुणे : बालसुधारगृहांमधील मुलांच्या लैंगिक शोषणासोबतच बाल कल्याण समितीमधील अनागोंदी कारभारामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने तीन भागांच्या मालिकेमधून समोर आणले होते. शासनस्तरावर याची दखल घेण्यात आली असून, समितीच्या विद्यमान अध्यक्षा अनिता सदानंद विपत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास आयुक्त लहुराज माळी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.
बालसुधारगृहे ज्यांच्या अखत्यारीत येतात त्या बालकल्याण समितीमध्ये नेमके काय सुरू आहे याचा शोध घेऊन समितीच्या सदस्यांसह अनेक संस्था चालकांनी केलेल्या तक्रारींची कागदपत्रे ‘लोकमत’ने मिळवली होती. विपत यांनी पदावर नसतानाही ४ जानेवारी २०१४ ते १७ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीमध्ये बालकल्याण समितीच्या बेंचवर बसून अनेक चुकीचे आदेश स्वत:च्या स्वाक्षरीने काढल्याचे समोर आले होते. याबाबत तीन वर्षे पत्रव्यवहार होऊनही कोणतीच कारवाई झालेली नव्हती. यासोबतच महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांमध्ये ‘शीतयुद्ध’ रंगल्याने त्याचा फटका मुलांना बसत आहे. मुलांचे आरोग्य, त्यांचे वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये होणारे स्थलांतर याबाबत कमालीची अपारदर्शकता याचे गूढ वाढत चालले होते.
बालकल्याण समितीच्या अंतर्गत काम करणाºया अनेक संस्थांमध्ये आर्थिक घोटाळे सुरू आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. संस्थांमधील मुलांना शैक्षणिक साहित्य, साबण, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पावडर, खोबरेल तेलासाठी मिळणारा निधी संस्थाचालक स्वत:च्याच खिशामध्ये घालत आहेत.
बालसुधागृहातील मुलांवर झालेल्या लैंगिक शोषणाकडे तसेच त्यांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. या प्रकरणांची वाच्यता कोठे होऊ नये याचीही खबरदारी घेण्यात आलेली होती. असे प्रकार दडपण्यासाठी अनेक प्रयत्नही झाले. अशा अनेक कारणांमुळे शासनाने विपत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असून, या वृत्ताला महिला व बालविकास आयुक्त लहुराज माळी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप
महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रांमध्येही समितीच्या सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आलेले होते. संस्थांच्या हिताचा विचार करून संस्थांना सांभाळण्यासाठी मुले देताना आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोपही समितीच्या कार्यपद्धतीवर झाले होते. मुलांच्या हस्तांतरणाबाबत तसेच त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबतही बाल कल्याण समितीकडून हलगर्जीपणा झाल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या दोन वर्षांत समोर आली आहेत.
या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक मुलांंचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. अनेक जणांना वेळेत शाळा सोडल्याचे दाखले न मिळाल्याने पुन्हा त्याच इयत्तेमध्ये बसण्याची वेळ आली. यासोबतच काही ठराविक संस्थांना मुले दिली जात असून, अनेक मुलांचे धर्मांतरण करून घेण्यात आल्याचीही उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत.