मुस्लिम समाजाच्या अारक्षणाची तारीख जाहीर करुन जल्लाेषाची संधी द्या

मुलनिवासी मुस्लिम मंचाच्या वतीने बाेपाेडी येथे मुंबई-पुणे रस्ता राेखण्याचा प्रयत्न करण्यात अाला. शेकडाे कार्यकर्ते यावेळी जमा झाले हाेते. पाेलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन काहीवेळाने साेडून दिले.

पुणे : मागील सरकाने मराठा समाजाला 16 टक्के व मुस्लिम समाजाला 5 टक्के अारक्षण दिले हाेते. मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने अारक्षण नाकारले हाेते. मात्र मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये पाच टक्के अारक्षण द्यावे असे स्पष्ट अादेश न्यायलयाने दिले हाेते. परंतु या सराकराने मुस्लिम समाजाला अद्याप अारक्षण दिलेले नाही. सरकारची ही भूमिका जातीयवादी व दुट्टपी असल्याचे म्हणत मुस्लिम अारक्षणाच्या मागणीसाठी मुलनिवासी मुस्लिम मंचाच्या वतीने बाेपाेडी येथे मुंबई-पुणे रस्ता राेखण्याचा प्रयत्न करण्यात अाला. शेकडाे कार्यकर्ते यावेळी जमा झाले हाेते. पाेलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन काहीवेळाने साेडून दिले.
 
    नुकताच राज्य मागासवर्ग अायाेगाने मराठा अारक्षणासंदर्भातला अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त केला अाहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 डिसेंबरला जल्लाेषाची तयारी करा अशी घाेषणा केली हाेती. मुख्यमंत्र्यांची मराठा समाजाला अारक्षण देण्याच्या भूमिकेचे मुलनिवासी मुस्लिम मंचाकडून स्वागत करण्यात अाले अाहे. परंतु मुस्लिम समाजाला 5 टक्के अारक्षण देण्याचे अादेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना राज्य सरकार अारक्षण जाहीर करत नसल्याने अांदाेलन करण्यात अाले. यावेळी मुस्लिम समाजाच्या अारक्षणाची तारीख जाहीर करावी, मुस्लिम समाजालाही अारक्षण देऊन जल्लाेषाची संधी द्या, अारक्षण अामच्या हक्काचं अशा घाेषणा यावेळी देण्यात अाल्या. मुलनिवासी मुस्लिम मंचाचे अध्यक्ष अंजूम इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे अांदाेलन करण्यात अाले.
 
    यावेळी बाेलताना इनामदार म्हणाले, मराठा समाजाला अारक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे अाम्ही स्वागत करताे. मराठा समाज हा अामचा माेठे भाऊ अाहे. छत्रपती शिवाजी महाराजापासून तर अाजपर्यंत दाेन्ही समाज गुणागाेविंदाने राहताे. दाेन्ही समाजामध्ये एकात्मतेची भावना अाहे व त्यांना दिलेल्या अारक्षणाचे अाम्ही समर्थन करताे. मुख्यमंत्र्यांनी एक डिसेंबर ला जल्लाेष करा असे अावाहन मराठा समाजाला केले. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला 5 टक्के अारक्षण देण्याचा निर्णय दिला अाहे. तरी सरकार मुस्लिमांना अारक्षण जाहीर करीत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाला अारक्षण देऊन अामच्याही जल्लाेषाची तारीख जाहीर करावी, या मागणीसाठी अांदाेलन करण्यात अाले.