आणखी एक कचरा प्रकल्प, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा विरोध

हडपसर येथील रामटेकडी परिसरात सुमारे ७५० मे. टनचा कचरा प्रकल्प करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला.

पुणे : हडपसर येथील रामटेकडी परिसरात सुमारे ७५० मे. टनचा कचरा प्रकल्प करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाला राष्ट्रवादी काँगे्रस व मनसेच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. परंतु भाजपाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला. प्रस्तावावर घेण्यात आलेल्या मतदानाच्या वेळी काँगे्रसने भाजपाची साथ दिली. तर शिवसेनेच्या सदस्यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आलेली उपसूचनादेखील मतदानाने फेटाळून लावण्यात आली.
शहरातील कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी सन २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला मंगळवारी झालेल्या स्थायी समिती व महापालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मान्यता देण्यात आली. यामुळे हडपसर भागात आणखी एक प्रकल्पाची भर पडली आहे. वास्तविक हा प्रकल्प उरुळी देवाची येथे होणार होता. परंतु येथील ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला प्रचंड विरोध केल्यामुळे महापालिकेने हा प्रस्तावित प्रकल्प रामटेकडी आद्योगिक वसाहत टी. पी. स्कीम येथील आरक्षण असलेल्या सुमारे १० एकर जागेवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सर्व प्रभागांमध्ये कचरा जिरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना हडपसरलाच प्रकल्प करणे योग्य नाही. कचरा प्रकल्पासाठी निधी देऊनसुद्धा कामे केली जात नाहीत, असा आरोप माजी महापौर वैशाली बनकर यांनी केला.
सुभाष जगताप म्हणाले, चार वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदेला आपण मान्यता देत आहोत, त्यापेक्षा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी. यामध्ये अटी शर्ती टाकण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत, असे पूर्वी कधीच झाले नव्हते. तर पुणे शहरातील सर्व कचरा हडपसरमध्येच जिरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे पूर्व भागात अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे येथील नागरिक आता तुमचा कचरासुद्धा नको आणि तुमची महापालिकासुद्धा नको, अशा भूमिकेमध्ये आले आहेत. बहुमताच्या जोरावर कचरा प्रकल्प मंजूर कराल; मात्र या ठिकाणी पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावावर अखेर मतदान घेण्यात आले. मतदानाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. तर भाजप व काँगे्रस एकत्र येऊन प्रस्ताव मंजूर केला. यामध्ये शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेत एक प्रकारे भाजपला साथ दिली. या वेळी ८६ विरुद्ध ३३ मतांनी प्रस्ताव अखेर मान्य करण्यात आला.