पुण्यात दोन दिवसांआड पाणी देण्याची वेळ येणार

पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या व पाण्याची गरज लक्षात घेता शहराला दररोज किमान १३५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे; परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आता केवळ दररोज ६३५ एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय दिला आहे.

पुणे : पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या व पाण्याची गरज लक्षात घेता शहराला दररोज किमान १३५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे; परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आता केवळ दररोज ६३५ एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय शहरावर अन्याय करणार असून, प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात शासनाकडे अपील दाखल करणार आहोत, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली. त्यामुळे पुणेकरांच्या पाण्याचा निर्णय आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात होणार आहे.

महापालिकेच्या शपथपत्राच्या आधारे ६३५ एमएलडीचा निर्णय शहराची लोकसंख्या ३९ लाख १८ हजार असून, तीनही कॅन्टोन्मेंट
बोर्ड आणि शहरालगतची गावे अशी मिळून १ लाख ५८ हजार लोकसंख्या अशी एकूण ४० लाख ७६ हजार लोकसंख्या असलेल्याचे शपथपत्र महापालिकेच्या वतीने जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे सादर केले होते. या शपथपत्राच्या आधारे प्राधिकरणाने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणी देण्याचे निश्चित करून पुणे शहरासाठी वर्षाला ८.१९ टीएमसी पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असा निर्णय गुरुवारी (दि.१३) रोजी दिला. यामुळे पुणे शहराला दररोज केवळ ६३५ एमएलडीच पाणी मिळणार आहे.

सध्या १५०० ते १६०० एमएलडी पाणी : कपातीनंतर कसरत
जलसंपदा विभागाने प्राधिकरणाचा आदेश पाळल्यास पुण्यात पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे. सध्या महापालिका १५०० ते १६०० एमएलडी पाणी उचलत आहे. त्यामुळे पुण्याला पुरेसा पाणीपुरवठा होत आहे.

६३५ एमएलडीच पाणी मिळाले, तर आताच्या पुण्याच्या गरजेप्रमाणे तीन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार आहे. महापालिकेला शहराच्या अनेक भागांत पाणी पोहोचविण्यासाठी कसरत करावी लागणार.

प्राधिकरणाच्या निर्णयावर आज तातडीने बैठक
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालात महापालिकेने राज्यशासनाकडून पाण्याचा कोटा वाढवून घ्यावा अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, तातडीने राज्यशासनास पत्र पाठविण्यात येणार असून, पुणे शहराचे पाणी कमी करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली जाणार आहे. शहरात सध्या दिवाळीपासून एक वेळ पाणीकपात सुरू असून, त्यासाठी महापालिकेस प्रतिदिन १३५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या कालवा समितीच्या तातडीच्या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत शहराला आवश्यक असलेले पाणी देण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागास केल्या आहेत. त्यामुळे हा निर्णय कायम ठेवण्यासह शहरासाठी पाणीकोटा वाढवून देण्याची विनंती राज्यशासनास केली जाईल. यासाठी शुक्रवार (दि.१४) रोजी तातडीने पक्षनेते, महापालिका आयुक्त सौरभ राव आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. यामध्ये चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- मुक्ता टिळक, महापौर

पुणेकरांनी किती सहन करायचं
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नियम काय फक्त पुणे शहरासाठीच आहेत का, प्राधिकरणाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करीत शेतीसाठीदेखील नियम लागू करावेत. धरणे भरली असताना केवळ प्राधिकरण आणि शासन कर्त्यांच्या आचरटपणामुळे जर दोन-तीन दिवसांतून एकदा पाणी मिळणार असले, तर पुणेकरांनी किती सहन करायचे? याबाबत महापालिकेतील पदाधिकारी, राज्यातील सत्तेतील लोकांनी तातडीने निणर्य घेण्याची गरज आहे; अन्यथा शहरात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल.
- विवेक वेलणकर,
सजग नागरिक मंच

प्राधिकरणाच्या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुणे शहरासाठी लोकसंख्येनुसार ८.१९ टीएमसी म्हणजे, दररोज ६३५ एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याचा जलसंपदा विभागाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहराची पाणीकपात करून, ११५० एमएलडीच पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर महापालिकेकडून दररोज १३५० एमएलडीपेक्षा अधिक पाणी उचलले जात आहे. गेल्या काही दिवसांत, तर १५०० ते १५६६ एमएलडी पाणी उचलत आहेत; परंतु आता प्राधिकरणाने ६३५ एमएलडीच पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय दिला असून, या निणर्याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- पांडुरंग शेलार, अधीक्षक अभियंता, खडकवासला प्रकल्प