महापालिकेच्या शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज २५ जुलैपासून

चाळीस टक्के अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ६५ टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे. शासन किंवा विद्यापीठ मान्य शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला असेल तरच ही शिष्यवृत्ती मिळू शक णार आहे. 

ठळक मुद्देयंदाचे १० वे वर्ष:  अंदाजपत्रकात २१ कोटी रूपयांची तरतुदभरण्यात आलेले अर्ज महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ठिकाणी १ आॅगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत स्विकारण्यात येणारअर्जदाराने आधार कार्डशी संलग्न बँक खात्याची माहिती अर्जात लिहिणे आवश्यक

पुणे : महापालिकेची इयत्ता १० वी साठीची मौलाना अब्दुल कलाम आझाद व इयत्ता १२ वीसाठीची लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक प्रोत्साहन शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज २५ जुलै ते १२ सप्टेंबर या कालावधीत आॅन लाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने डीबीटी डॉट पुणे कॉर्पोरेशन डॉट आॅर्ग या विशेष संकेतस्थळ तयार केले आहे. त्यावर विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध होईल. आॅन लाईन अर्जाची प्रत नजीकच्या क्षेत्रीय कार्यालयातही द्यायची आहे, अशी महापौर मुक्ता टिळक यांनी ही माहिती दिली. गेल्या १० वर्षांपासून महापालिकेची ही योजना सुरू आहे. त्यात खुल्या गटात ८० टक्के गुण मिळालेल्या इयत्ता १० वीतील विद्यार्थ्याला १५ हजार व १२ वीतील विद्यार्थ्याला २५ हजार रूपये पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येतात. महापालिका शाळा, रात्र शाळा किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ही अट १० टक्क्यांनी (७० टक्के) शिथिल करण्यात आली आहे. चाळीस टक्के अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ६५ टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे. शासन किंवा विद्यापीठ मान्य शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला असेल तरच ही शिष्यवृत्ती मिळू शक णार आहे. 
आॅनलाईन पध्दतीने भरण्यात आलेले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्जदार राहत असलेल्या महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजाच्या ठिकाणी १ आॅगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत सकाळी साडेदहा ते दुपारी १२ या वेळेत स्विकारण्यात येणार आहेत. अर्जदाराने आधार कार्डशी संलग्न बँक खात्याची माहिती अर्जात लिहिणे आवश्यक आहे. बँक पासबुक, आधार कार्ड, आवश्यकतेनुसार मागासवर्गीय किंवा अपंगत्वाचा दाखला व अन्य आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती साक्षांकित करून अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ०२०२५५०१२८४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. यंदा या योजनेसाठी अंदाजपत्रकात २१ कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.