गावविकासाचे आत्ताच करा नियोजन

पुणे जिल्हा परिषदेला १४ व्या वित्त आयोगातून सुमारे ९५ कोटींचा निधी मिळणार असून आताच आपल्या गावाचा पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेला १४ व्या वित्त आयोगातून सुमारे ९५ कोटींचा निधी मिळणार असून आताच आपल्या गावाचा पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी केले आहे. आराखड्यात जी कामे आताच दिली जातील तीच कामे पुढील काळात होणार आहेत.
केंद्र शासनाने वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १४ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘आमचा गाव आमचा विकास’ हा उपक्रम ग्रामविकास विभागाने हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत पुढील पाच वर्षांचे गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यास कळविले आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यास सांगितले आहे.
गावात काय पाहिजे, कशाची गरज आहे, याचा विचार करून ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य, स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन पुढील पाच वर्षांच्या गाव विकासाचे नियोजन यात करावयाचे आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी राहणार असून यात प्रस्तावीत केलेली कामेच करण्यात येणार आहेत.
याव्यतिरिक्त कोणतेही काम करायचे असेल तर त्याची जिल्हा परिषदेकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आताच काय करायचे ठरवावे लागणार आहे. याचे ग्रामपंचायत विभागात एक रजिस्टर तयार करण्यात येणार असून यानुसारच कामे होत आहेत किंवा कशी, यावर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे.
प्रत्येक गावपातळीवर एक चर्चा आॅफिसर म्हणून विस्तार अधिकारी राहणार आहे. ते त्या त्या गावांचा आराखडा तयार करून गटविकास अधिकाऱ्यांना देणार आहेत. दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी सांगितले.
लवकरच गटविकास अधिकाऱ्यांची या संदर्भात एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)

शाश्वत विकास : असे असेल आराखड्यातील खर्चाचे नियोजन
मानव विकास निर्देशांक विकसित करणे : कामांची निवड करताना आरोग्य शिक्षण रोजगार निर्मिती अनु जाती/जमाती, महिला व बालक इत्यादी मानव विकास निर्देशांक विकसीत करणाऱ्या कामांना प्राधान्य

प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे कौशल्य विकसन : अपेक्षित उत्पन्नाचा विचार करुन कामे प्रास्तावित करणे. तसेच स्थानिक गरजांचा आवश्यक तो प्राधान्यक्रम ठरविणे यास्तव तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या मार्फत ग्रामस्थांचे कौशल्य विकसित करणे.

विविध केंद्र व राज्य शासनांच्या योजनांची सांगड घालणे : केंद्र व राज्य योजनांची एककेंद्रभिमुखता साधून विद्यमान योजनांमधून योजनेचे निकष पाळून हाती घेण्यात यावीत.

शास्वत विकासाची कामे हाती घेणे : कामे घेताना शास्वत विकास व उत्पन्न वाढीसाठी मदत होईल, अशी कामे हाती घेणे.

९५ कोटींचा निधी
या योजनोसाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यापोटी ४७,६४,७५000 इतका निधी जिल्हा परिषदेकडे जमा असून डिसेंबर १५ मध्ये दुसऱ्या हप्त्यापोटी
४७,६४,७५000 इतका निधी मंजूर झाला आहे.
दोन्ही हप्ते मिळून ९५ कोटी २९ लाख ५0 हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. सदसरचा निधी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येच्या ९0 टक्के तसेच एकूण क्षेत्रफळाच्या १0 टक्के या प्रमाणात वितरीत केला जाणार आहे.


१ जानेवारीपासून या योजनेला सुरूवात होणार असून गावपातळीवर लोकसंख्या हा निकष असून २३६ रुपये प्रतिव्यक्ती अशी रक्कम मिळणार असून २०११ लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहे.
- कांतीलाल उमाप,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद