मराठा आरक्षणाचा बभ्रा करुन सरकारने रोखल्या नियुक्त्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा २०१८ परीक्षा ४२० पदांसाठी घेण्यात आली. या परीक्षेचा अंतिम निकाल लागून दीड वर्ष होत आले तरी राज्य सरकार नियुक्ती देण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे सांगून यशस्वी विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत.

राज्यसेवांची जाहिरात १० डिसेंबर २०१८ ला प्रसिद्ध करण्यात आली. पूर्व परीक्षा १७ फेब्रुवारीला तर मुख्य परीक्षा १३ ते १५ जुलै २०१९ दरम्यान झाली. अंतिम निकाल १९ जून २०२० रोजी लावण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेत दीड वर्षाचा कालावधी होऊन गेला. शासन नियमानुसार तीन महिन्यात नियुक्ती देणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचे कारण पुढे करत नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

दि. ९ सप्टेंबर २०२० च्या एसइबीसी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एसइबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे कोणतीही नियुक्ती एसइबीसी आरक्षणानुसार देण्यात येऊ नये असे नमूद करण्यात आले. या निर्णयामुळे ४२० पैकी एसइबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या ५५ विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आली. परंतु या ५५ विद्यार्थ्यांमुळे इतर संवर्गातील उरलेल्या ३६५ विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या कोणतेही कारण न देता सरकारने रखडवल्या आहेत. यामुळे इतर समाजातील विद्यार्थ्यांवर सरकार अन्याय करीत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.

चौकट

न्यायालयाने रोखलेले नाही

९ डिसेंबर २०२० रोजी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या नियुक्त्या वगळून इतर नियुक्त्या देण्यास राज्य सरकारला रोखले नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे एसइबीसी व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे, असे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. तरीदेखील मराठा आरक्षणाचे खोटे कारण पुढे करत सरकारने अन्य समाजाच्या ३६५ उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडवल्या आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.