हॉस्पिटलच्या खासगीकरणावर प्रचंड टीकेनंतरही मंजुरी

महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागात असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज दवाखान्याच्या खासगीकरणावर मुख्य सभेत प्रचंड टीका करण्यात आली. खासगीकरण कायदेशीर नसल्याचेही उजेडात

पुणे : महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागात असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज दवाखान्याच्या खासगीकरणावर मुख्य सभेत प्रचंड टीका करण्यात आली. खासगीकरण कायदेशीर नसल्याचेही उजेडात आले. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसने मतदान घेण्यास लावून भाजपा, शिवसेना व मनसेच्या मदतीने हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. आॅरकस हॉस्पिटलला एक रुपयाही भाडे न आकारता शाहू महाराज दवाखान्याची जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय पुकारण्यात आला. त्या वेळी विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी दवाखान्याच्या खासगीकरणाबाबत प्रशासनाकडे माहिती मागविली. मुख्य सभेने दवाखाना भाड्याने देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. यासाठी केवळ एकाच हॉस्पिटलने टेंडर भरले, पुरेशी स्पर्धा झालेली नाही, तरीही आॅरकसला हॉस्पिटल भाड्याने देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. काँग्रेसने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतर सभागृहनेते शंकर केमसे यांनी मतदान घेण्यास सांगितले. त्याला भाजपा, शिवसेना व मनसेने पाठिंबा दिल्याने ३८ विरुद्ध १५ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाला.
छत्रपती शाहूमहाराज दवाखान्याची साडेसात हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली तीनमजली इमारत आहे. पहिल्या मजल्यावर बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असून इतर दोन मजले पडून आहेत. ही इमारत आॅरकसला पीपीपी तत्त्वानुसार चालविण्यास देण्यात आली असून रुग्णांवर अस्थिरोगचिकित्सा आणि आधुनिक पद्धतीने उपचार होणार आहेत. ३० वर्षांच्या कराराने ही इमारत आॅरकसला देण्यात आली असून त्यांच्याकडून भाडे आकारण्यात येणार नाही. दवाखान्यातील ४० टक्के म्हणजे १२ बेडवरील रुग्णांकडून आॅरकस स्वत:च्या नियमानुसार रक्कम आकारणार आहे. पालिका आॅरकसकडून सुमारे २० लाख ८२ हजार ५०० अनामत रक्कम आणि प्रोजेक्ट रकमेच्या ५ टक्के म्हणजे सुमारे ३० लाख रुपये घेणार आहे. आॅरकसला इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती, मिळकतकर, आयकर, वीज पाणी बिल भरावे लागणार आहे.

महापालिका दवाखाना चालविण्यास असमर्थ
महापालिका दवाखान्याच्या अनेक सुसज्ज इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने अल्प दरात आरोग्य सुविधा पुरविल्या जाणे आवश्यक असताना त्यांचे खासगीकरण करून भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिका दवाखाना चालविण्यास असमर्थ आहे हे जाहीर करा, अशी तीव्र भावना या वेळी सभासदांनी व्यक्त केली.