नदीसुधारला मंजुरी; मेट्रो कागदावरच

सरत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत दुसरा क्रमांक येण्याची भेट महापालिकेला मिळाली असली, तरी गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील अनेक योजना अंदाजपत्रकातच बंदिस्त राहिल्या आहेत

पुणे : सरत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत दुसरा क्रमांक येण्याची भेट महापालिकेला मिळाली असली, तरी गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील अनेक योजना अंदाजपत्रकातच बंदिस्त राहिल्या आहेत. पुण्याचा चेहरा बदलणाऱ्या मेट्रोचा आराखडा दिल्लीत पोहोचला असला, तरी तो अद्याप कागदावरच आहे. नदीसुधार योजनेला जपानी कंपनीचे कर्ज मंजूर झाले, मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. कोथरूड येथे शिवसृष्टी उभारण्यासाठी अंदाजपत्रकात २ कोटी रुपयांची तरतूद होती, हे काम सुरूही करता आलेले नाही.
याशिवाय मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात आयुक्त, तसेच पदाधिकाऱ्यांकडूनही अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. खडकवासला धरणातून कॅनॉलद्वारे येणारे पाणी बंद पाईपमधून आणण्याची योजना पालिकेकडून गेली अनेक वर्षे जाहीर केली जात आहे. या वर्षीही अंदाजपत्रकात या योजनेचा समावेश होता; मात्र नेहमीप्रमाणेच यावर काहीही काम झालेले नाही. शहरामधील सर्व पाणीपुरवठा मीटरने करण्यात येणार होता. यातही पालिका प्रशासन अपयशी झाले आहे. आता २४ तास पाणीपुरवठा योजनेत पुन्हा हे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तब्बल १२८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात बायोगॅस प्रकल्प उभे करण्यात येणार होते. त्यात काही प्रमाणात पालिकेला यश आले आहे. मात्र, त्यांची संख्या कमी असून, दरम्यानच्या काळात कचऱ्याचा प्रश्न अधिक जटिल झाला आहे.
रस्त्यांची स्वच्छता यांत्रिक पद्धतीने करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार होते. मात्र, त्यादृष्टीने काहीही करण्यात आलेले नाही. नवी वाहन खरेदी, प्रभागनिहाय कचराप्रक्रिया प्रकल्प सुरू करणे, कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस
सिस्टिम बसवणे अशा काही कामांमध्ये पालिका प्रशासनाने काही पावले टाकली, पण त्यातून कचऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली, असे झालेले नाही.