पावणेदोनशे कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

आतापर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते व जिल्हा मार्गांचा विकास आराखडा जिल्हा नियोजन समिती व सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत होते

पुणे : आतापर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते व जिल्हा मार्गांचा विकास आराखडा जिल्हा नियोजन समिती व सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत होते. मात्र, या वर्षी पहिल्यांदाच याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळाले असून, २०१६-१७ व १७-१८च्या सुमारे १७५ कोटींच्या विकास आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
यापूर्वी २०१६-१७मधील ३१ कोटींना मंजुरी देण्यात आली होती. आज १४५ कोटींना मंजुरी मिळाली.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळविण्यात यश आल्याने सर्वच सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांचे कौतुक करून अभिनंदनाचा ठराव घेतला. तसेच, ‘जिल्हा परिषदेला तरी अच्छे दिन आले’ अशा प्रतिक्रिया या वेळी सदस्यांनी व्यक्त केल्या.
याबाबत निवेदन करताना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद म्हणाले, की हे जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचा निधी खर्च करण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदेला मिळाले, हे या सभागृहाचे यश आहे. यापूर्वी याअंतर्गत ३१ कोटींना मंजुरी मिळाली असून, त्याच्या निविदाही निघाल्या आहेत. काही कामे सुरू झाली आहेत. आता इतर जिल्हा मार्गांसाठी ५० कोटी मिळाले आहेत. या निधीबाबत शासनाने एक अध्यादेश काढून निधी कसा खर्च करावा, याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार ५० कोटींपैैकी मागचं दायित्व म्हणून १५ कोटी देऊन ४५ कोटींचा निधी आपणाकडे शिल्लक राहत आहे. त्यात १५ टक्के निधी हा पुलांसाठी असून, २० टक्के रस्त जोडणीसाठी व ६५ टक्के निधी हा रस्ते मजबुतीकरणासाठी मिळणार आहे. यातून कमीत कमी १ किलोमीटरचा रस्ता घेता येणार असून, एकदा काम झाल्यावर त्यावर पुढील ४ वर्षे काम करता येणार नाही. (प्रतिनिधी)