मुळा-मुठा विकसनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापण्यास मंजुरी

पुणे : मुळा आणि मुठा या दोन नद्यांच्या काठाचा विकास करण्यासाठी आणलेली योजना स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) अर्थात स्वतंत्र कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. मात्र, यावरून पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये श्रेयनाट्य रंगले आहे. महापौरांनी पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे गटनेते गणेश बिडकर यांनीही गटनेते पद स्वीकारल्यानंतर सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपामधील हे श्रेय नेमके कोणाचे, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे.

महापौर मुरलीधर मोहोळ पत्रकार परिषदेत म्हणाले, की या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी याकरिता राज्य शासनाकडे मी ऑगस्ट २०१८ पासून पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी जानेवारी व फेब्रुवारीत वेळ मागितली होती. परंतु कोरोनामुळे बैठका झाल्या नाहीत. नगरविकास मंत्रालयाने एसपीव्ही स्थापन करायला शुक्रवारी परवानगी दिली. याप्रसंगी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने उपस्थित होते.

---------

महापौर असणार अध्यक्ष

एसपीव्हीमध्ये महापौर (पदसिध्द अध्यक्ष), उपमहापौर, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, जलसंपदा विभाग, जिल्ह्यातील वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकारी, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृहनेता, शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष, सर्व पक्षनेते, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सीईओ, शहर अभियंता, नदीकाठ संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.

---------

लांबी ४४ किमी अन‌् खर्च २६१९ कोटी

मुळा, मुठा नद्यांची एकूण लांबी ४४ किलोमीटर आहे. या दोन्ही नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासोबतच व दोन्ही बाजूच्या काठांच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी २ हजार ६१९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नदीची पूरवहन क्षमता वाढवणे, नदीलगतचा रहिवासी भाग सुरक्षित करणे, हरितपट्टा निर्माण करणे, पब्लिक प्लेसेस अंतर्गत जॉगींग ट्रॅक, उद्यान विकसित करणे आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

---------

एसपीव्हीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्याने शहराचा विकास अधिक वेगाने होण्यामधील हा महत्वाचा टप्पा आहे. पक्षाने गटनेते पदाची जबाबदारी दिल्यानंतर पालिकेने दिलेल्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी द्यावी यासाठी सतत केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

- गणेश बिडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका