नोकरभरतीत दिव्यांगांना ४ टक्के आरक्षण लागू, राज्य सरकारची मंजुरी

केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली.

पुणे : केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, शारीरिक वाढ खुंटणे अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांग अधिनियम २०१६ मंजुर केला आहे. त्या नुसार राज्य सरकार दिव्यांग धोरणही ठरवत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने नोकरभरतीमधे दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली असून, पदभरतीची बिंदू नामावली कशी असावी याबाबतचे आदेशही दिले आहेत.
अंध, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, आम्ल हल्ला, स्वमग्नता आणि एकापेक्षा जास्त विकलांगत्व असलेल्या व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरतील. नोकरभरतीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असून, उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीची बिंदूनामावली तयार करावी, एखाद्या वर्षी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकरभरतीत ठेवावा असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
या उमेदवारांना मिळणार फायदा
अंध-अल्प दृष्टी, कर्णबधिरता आणि ऐकू येण्यातील दुर्बलता, अस्थिव्यंगता, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोगमुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्लग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुद्धी अथवा आकलनक्षमतेतील कमतरता आणि एकापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेले उमेदवार यांना सरकारी, निमसरकारी सेवेतील नोकरभरतीत प्राधान्य मिळणार आहे.
>राज्य सरकारने जवळपास सर्वच प्रवर्गांचा नोकरभरतीत विचार केल्याने, सरकारचे अभिनंदन. या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे आहे.
- राजेंद्र वाकचौरे, उपाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन