ठेकेदारांच्या मनमानीला आता बसणार चाप

वर्षानुवर्ष कामे रेंगाळल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी यापुढे बांधकाम विभागाकडून विकासकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने १ महिन्यात ते काम सुरू करावे.

पुणे : वर्षानुवर्ष कामे रेंगाळल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी यापुढे बांधकाम विभागाकडून विकासकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने १ महिन्यात ते काम सुरू करावे. अन्यथा त्या ठेकेदाराचे काम रद्द करून पुनर्निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती बांधकाम सभापती प्रवीण माने यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यामुळे विकासकामे वेळेत सुरू होऊन, अखर्चित निधी राहणार नाही असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते, सभागृह, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदींची कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात. त्यामधील बहुतांश कामे ही सहा महिन्यांच्या निविदा कालमर्यादेतील आहेत. मोठी इमारत बांधकामे ही १२ ते १८ महिने कालमर्यादेतील आहेत. मात्र, कोणत्याही विकासकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबधित ठेकेदाराकडून काम लवकर सुरू केले जाते. काही ठेकेदार हे स्वत: कामाचा ठेका घेऊन ते दुसऱ्या ठेकेदाराकडे काम सोपवतात. त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. सध्या गेल्या काही वर्षांपासूनची अनेक कामे रखडली आहेत. यामुळे यापुढे विकासकामे वेगात व्हावीत तसेच ठेकेदारांच्या मनमानीला आळा बसवा यासाठी ‘बी १’ निविदेतील अटी-शर्तीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाकडून विकासकामाला मंजुरी मिळाली, त्याची निविदा मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ते काम एका महिन्यात सुरू करणे बंधनकारक आहे.
>मंजुरी मिळाल्यानंतर एका महिन्यात कामे सुरू करण्याचे बंधन ठेकेदाराला यापुढे राहणार आहे. ही कामे दुसºया उपठेकेदाराकडे यापुढे सोपवता येणार नाहीत. काम वेळेत सुरू झाल्यामुळे कामाला गती मिळणार आहे. ज्या त्या वर्षातला निधी त्या वर्षामधील विकासकामांसाठी खर्च होणार आहे. त्यामुळे निधी अखर्चित राहणार नाही. एखाद्या ठेकेदाराने अटी-शर्तींचे पालन केले नाही तर संबंधीत निविदा रद्द करून पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहे.
- प्रवीण माने, सभापती, बांधकाम आणि आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद