आर्किटेक्ट, इंजिनीअरकडे बांधकामाची परवानगी, पालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

खासगी आर्किटेक्ट व लायसन्सधारक इंजिनीअरदेखील यापुढे साध्या हमीपत्रावर महापालिका हद्दीत दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील बांधकामांना परवानगी देऊ शकणार आहेत. हा निर्णय घेऊन शहरातील सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी महापालिकेच्या वतीने नवीन वर्षांची अनोखी भेट दिली आहे.

पुणे : खासगी आर्किटेक्ट व लायसन्सधारक इंजिनीअरदेखील यापुढे साध्या हमीपत्रावर महापालिका हद्दीत दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील बांधकामांना परवानगी देऊ शकणार आहेत. हा निर्णय घेऊन शहरातील सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी महापालिकेच्या वतीने नवीन वर्षांची अनोखी भेट दिली आहे. यामुळे दोन हजार चौरस मीटरपर्यंत बांधकामे करणाºया नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेत घालावे लागणारे हेलपाटे व किचकट प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे.
राज्य सरकारने महापालिकेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. यानुसार बांधकाम परवाने देण्यासंदर्भात इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया सुलभतेने व जलदगतीने होण्यासाठी ‘जोखीम आधारित’ (रिस्क बेस्ड) इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण ठरविले आहे. पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे बांधकाम करण्यासाठीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची तसेच कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच ही मान्यता दिली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात विलंब लागत असल्याने जोखीम असलेल्या प्रकरणात परवानाधारक खासगी वास्तुविशारद, लायसन्स असलेल्या इंजिनीअरला इमारत पूर्णत्वाचे अथवा भोगवट्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत.
बांधकाम परवानगीसाठी परवानाधारक आर्किटेक्ट अथवा इंजिनिअरने बांधकाम परवानगीसाठी कागदपत्र जमा केल्यानंतर लेआउट व अन्य कायदेशीर बाबींच्या सत्यतेबाबत लेखी स्वरूपात हमीपत्र दिल्यास महापालिकेच्या वतीने तातडीने ही बांधकाम परवानगी दिली जाणार आहे.
मात्र, ही परवानगी देताना संबंधित आर्किटेक्ट, इंजिनिअर, विकसक, जागामालकाने पुढील पंधरा दिवसांच्या आतमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक असलेली जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, झोनिंग डिमार्केशन, मोजणी नकाशा, टॅक्स एनओसी अशी आवश्यक कागदपत्र व हमीपत्र तसेच विविध क्षेत्रांसाठी भरावयाची चलने आणि शुल्क भरायचे आहे.
प्रकरण दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत ज्या प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे रक्कम भरलेली असेल, त्या प्रकरणांची पालिकेने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे त्याची संपूर्ण तपासणी करून पालिकेकडून त्यांना अंतिम संमतीपत्र दिले जाणार आहे.\\

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हे धोरण राबविले जाणार होते. याचाच एक भाग म्हणून पुणे महापालिकेने आर्किटेक्ट आणि लायसन्सधारक इंजिनीअर यांना बांधकाम मंजुरीचे अधिकार देण्यात आल्याचे आदेश पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काढले आहेत.