तुम्ही न्यायालयापेक्षा मोठे आहात का? : कारागृह प्रशासनाला खडसावले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2018 09:31 PM2018-09-27T21:31:38+5:302018-09-27T21:43:34+5:30
एल्गार व माओवादी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींच्या जामीन अर्जावर ६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
पुणे : बंदी असलेल्या सीपीआय या माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोपावरून अटकेत असलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना कारागृहामध्ये पुस्तके देण्याच्या आदेशाचे पालन न करणा-या येरवडा कारागृहातील अधिका-यांना न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. तुम्ही न्यायालयापेक्षाही मोठे आहात का? असा सवाल करत कारागृहाच्या कामकाजाबाबत विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींच्या जामीन अर्जावर ६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. पुस्तके देण्याचा आदेश असतानाही अद्याप पुस्तके दिली नसल्याची तक्रार अॅड. गडलिंग यांनी न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाचे आदेश असताना देखील गडलिंग यांना दहापैकी केवळ दोन पुस्तके देण्यात आल्याचे बचाव पक्षाचे वकील अॅड. निहालसिंग राठोड यांनी न्यायालयाला सांगितले. पुस्तके न देऊन कारागृह प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला असल्याचेही म्हटले. याप्रकरणाच्या संबंधाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची एक प्रत गडलींग यांना कारागृह प्रशासनाच्या पत्यावर पाठवूनही ती त्यांना देण्यात आली नाही. त्यावर न्यायालयाने कारागृह अधिका-यांना फटकारले. तसेच गडलिंग यांना औषधेही पुरविण्यात कारागृह प्रशासन आडकाठी करीत असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. गडलिंग यांनी विलास सोनवणे लिखित रयतेचा राजा, कॉ. गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेले शिवाजी कोण होता? आणि आंबेडकर आणि मार्क्स हे रावसाहेब कसबे लिखित पुस्तके वाचण्यासाठी मागितले आहेत.
सुरेंद्र ढवळे यांनी पुस्तके व आवश्यक वस्तू पुरविण्यासाठी व मित्राला भेटून देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी यावेळी केली. त्यावर न्यायालयाने त्यांनी मागणी केलेले कपडे न्यायालयात जमा करावी ती बीलीफमार्फत ढवळे यांना पुरविण्यात येतील असे सांगितले. इतर आरोपींना देखील बीलीफद्वारे कपडे पुरविण्यात येणार आहे.
........................
राऊत ससूनला नेण्यासाठी एस्कॉटच उपलब्ध झाले नाही
महेश राऊतने याने अल्सरमुळे पोट दुखीच्या तीव्र वेदना होत असल्याचे न्यायालयास सांगितले. त्याची आठवड्याला तपासणी करण्यात यावी, असे ससूनच्या डॉक्टरांनी सांगितले होते. मात्र, वारंवार मागणी करूनही सहा आठवडे उलटले तरी कारागृह प्रशासनाने रुग्णालयात नेले नसल्याची तक्रार राऊत याने केली. त्याबाबत कारागृह अधिका-यांना विचारणा केली असता राऊत याला ससूनला नेण्यासाठी एस्कॉट उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करताना त्वरीत त्यांना उपचारासाठी रूग्णालयात नेण्याचा आदेश दिला.
..............
दोषारोपपत्राच्या मुदतीबाबत याचिका
या प्रकरणाचे दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढ दिल्याप्रकरणात बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी बाजू मांडली. तर बचाव पक्षातर्फे अॅड. निहालसिंग राठोड, अॅड. सिद्धार्थ पाटील, अॅड. रोहन नहार, अॅड. शाहीद अख्तर, अॅड. राहुल देशमुख कामकाज पाहत आहेत.