प्रशासकीय इमारतीसंदर्भातील सेनेचं आंदोलन स्थगित

धनवटे म्हणाले की, खेड विधानसभेचे दिवंगत माजी आमदार स्व. सुरेशभाऊ गोरे यांच्या माध्यमातून खेड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी मागील

सरकारच्या काळात जानेवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी २५१५ ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत ४ कोटी ९९ लक्ष निधीला मंजुरी दिली होती. सप्टेंबर २०१९ मध्ये या कामाचे तत्कालीन खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व तत्कालीन आमदार सुरेशभाऊ गोरे यांच्या हस्ते व पंचायत समिती

खेडचे सभापती, उपसभापती व सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजनही संपन्न झाले आहे. मात्र, त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून शिवसेना जिल्हा परिषद सदस्यांना अंधारात ठेवून बेकायदेशीरपणे ही जागा महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे याविरोधात शिवसेनेने रास्ता रोको आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शिवसेना उपनेते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना संपर्क

साधून याविषयाची सर्व सविस्तर माहिती जिल्हा परिषदेकडून मागविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार कागदपत्रांची पडताळणी करून शिवसेना पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याचे धनवटे यांनी सांगितले.