व्यवस्था वाऱ्यावर : महापालिकेत ठोस आश्वासन व कारवाईचा अभाव

शहरातील आरोग्य विभागालाच सलाईन लावण्याची वेळ आली आहे. या विभागातील बहुसंख्य सुविधा केवळ सुरू आहेत म्हणायच्या अशीच स्थिती आहे. हे सर्व माहिती असूनही त्यावर ना कोणाकडून ठोस आश्वासन दिले जात आहे,

राजू इनामदार 

पुणे : शहरातील आरोग्य विभागालाच सलाईन लावण्याची वेळ आली आहे. या विभागातील बहुसंख्य सुविधा केवळ सुरू आहेत म्हणायच्या अशीच स्थिती आहे. हे सर्व माहिती असूनही त्यावर ना कोणाकडून ठोस आश्वासन दिले जात आहे, ना कधी कारवाई केली जात आहे. आरोग्य विभागातील सगळी अनागोंदी महापालिका आयुक्तांपासून ते दुय्यम अधिकाºयांपर्यंत व महापौरांपासून ते विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र काही कार्यवाही करून त्या विभागात सुधारणा करण्याची कोणाचीच तयारी नाही. आश्वासने दिली जातात; मात्र त्यातील काहीच प्रत्यक्षात येत नाही.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग
राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून आरोग्य अधिकारी पाठवण्याबाबत लक्ष दिले जात नसल्याने आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रमुखपद नसल्याने इथे काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे. मात्र, त्याकडे लक्ष देण्यास प्रभारी अधिकाºयांना सांगण्यात आले आहे. काही अधिकाºयांबाबत तक्रारी आहेत. त्याची दखल घेण्यात येत आहे. रुग्णालयांना भेटी देऊन तेथील कामकाजाची माहिती घेण्यासंदर्भात पदाधिकाºयांना सांगण्यात आले आहे. औषधांच्या वितरणाबाबत अनिष्ट गोष्टींना आळा घालण्यासाठी म्हणून औषध वितरणाच्या व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येत आहे. - मुक्ता टिळक, महापौर

सत्ताधाऱ्यांचे अपयश
वर्षभर साधे आरोग्यप्रमुख हे पद भरता येत नसेल तर ते सत्ताधाºयांचे अपयश आहे. वारंवार आम्ही आरोग्य विभागातील अनेक समस्यांची तक्रार केली आहे. केंद्रात, राज्यात, व पालिकेतही त्यांचीच सत्ता आहे. त्यांनी मागणी केल्यावर लगेचच राज्याच्या आरोग्य विभागातून या पदावर नियुक्ती व्हायला हवी होती. तसे होत नाही, कारण त्यासाठी काय करायचे हेच सत्ताधाºयांना माहिती नाही. या कामकाजात महापौर, आयुक्त यांनी स्वत: लक्ष घालावे. - चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

महापालिकेच्या आरोग्यसेवेलाच घरघर

वरिष्ठांची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आरोग्य अधिकारी पदाचा कार्यभार दिला आहे, त्यांना त्यांचे अधिकारच राबवू दिले जात नाही. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करायला हवे. कोणाला रजा हवी असेल तरीसुद्धा थेट वरिष्ठांकडेच जावे लागत असेल तर असंतोष निर्माण होणे साहजिकच आहे. स्थानिक पातळीवरील अधिकारी चांगले नाहीत असा याचा अर्थ नाही. त्यांना वरिष्ठ अधिकाºयांनी काम करू दिले पाहिजे.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेता