बारा जिल्हाधिका-यांना अटक करून हजर करा, हरित लवादाचे आदेश

राज्यातील बारा जिल्हाधिका-यांना अटक करून हजर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिले आहेत. फ्लोराइडमिश्रित पाण्यामुळे होणा-या फ्लोरोसिस आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याने हा आदेश देण्यात आला.

- लक्ष्मण मोरे

पुणे : राज्यातील बारा जिल्हाधिका-यांना अटक करून हजर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिले आहेत. फ्लोराइडमिश्रित पाण्यामुळे होणा-या फ्लोरोसिस आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याने हा आदेश देण्यात आला. त्याचे जामीनपात्र वॉरंट संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पाठवले आहे.
यामध्ये नांदेड, चंद्रपूर, बीड, यवतमाळ, लातूर, वाशीम, परभणी, हिंगोली, जालना, जळगाव, नागपूर व भंडारा येथील जिल्हाधिकाºयांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांत पाण्यासाठी बोअरवेलचे प्रमाण अधिक आहे. दोन बोअरवेलमधील अंतर, खोली याबाबतचे नियम आहेत. मात्र, त्यांचे पालन होत नाही. याविरुद्ध अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी २०१३ साली याचिका दाखल केली होती.

तीन वर्षांनीही अंमलबजावणी शून्य
तीन वर्षांनंतर लवादाने स्वत:हून अंमलबजावणीबाबत विचारणा केली. कोणताही विभाग व जिल्हाधिकाºयांकडून अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले. आदेश देण्यात आले. मात्र, काही जणांनी उत्तरेच दिली नाहीत. ज्यांनी उत्तरे दिली ती समाधानकारक नव्हती. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या याचिकेत भूजल सर्वेक्षण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

‘लोकमत’ने उघडकीस आणला प्रकार
लवादाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला. जिल्हाधिका-यांनी मात्र दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीबद्दल लवादाने नाराजी व्यक्त केली. ‘लोकमत’च्या नांदेड आवृत्तीत २०१३ साली फ्लोराइडमिश्रित पाणी प्यावे लागत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत संशोधन करण्यात आले. त्यानंतर याबाबत लवादाकडे याचिका करण्यात आली. त्यावरील लवादाच्या निर्णयाचे पालन न केल्याने बारा जिल्हाधिकाºयांंविरुद्ध अटक वॉरंट निघाले आहे.
- अ‍ॅड. असीम सरोदे