पुण्याला नगरसेवक नसल्याने शहरातील कामांचे तीनतेरा; महापालिकेचे ४ कोटी वाचले

नागरिकांनी प्रश्न कुठे मांडायचे असा सवाल उपस्थित झाल्याने आता खऱ्या अर्थाने नागरिकांना नगरसेवकांचे महत्त्व पटले

पुणे : गेल्या नऊ महिन्यापासून महापालिकेवर प्रशासक राज असल्याने नगरसेवकांचे मानधन, पदाधिकारी आणि विविध समिती अध्यक्षांच्या वाहनावरील खर्चाचे सुमारे ४ कोटी १९ लाख रुपये वाचले आहेत. त्याचवेळी नगरसेवक नसल्याने नागरिकांची अनेक कामे आणि धोरणात्मक निर्णय मार्गी लागले नाहीत.

पुणे महापालिकेची निवडणूक २०२२ च्या मार्च महिन्यात होणे अपेक्षित होती. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासकाची नियुक्ती झाली. प्रशासकाला सुरुवातीला सहा महिन्याची मुदत दिली होती. पुन्हा मुदतवाढ दिली गेली. त्यामुळे गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रशासक राज आहे.

पालिकेकडून नगरसेवकांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन दिले जाते. सर्वसाधारण सभेसाठी प्रतिसभा १०० रुपये या प्रमाणे ४०० रुपये भत्ता दिला जातो. या प्रमाणे एका नगरसेवकाला २० हजार ४०० रुपये दिले जातात. पुणे महापालिकेच्या मागील सभागृहातील नगरसेवकांची स्वीकृत सहएकूण संख्या १६९ होती. या सर्व नगरसेवकांवर ३४ लाख ४७ हजार रुपये दरमहा खर्च हाेत होते.

महापौर, उपमहापौर, सभागहनेते, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सहा पक्षाचे गटनेते, विधी, शहर सुधारणा, क्रीडा, महिला बालकल्याण, नाव, शिक्षण, जैववैविध्य समिती, आणि पंधरा प्रभाग समितीचे अध्यक्ष यांना चारचाकी वाहन दिले जाते. त्यावर सर्वसाधारणपणे ३० हजार रुपये खर्च होतो. त्यामुळे ३४ वाहनांवर १० लाख २० हजार रुपये महिना खर्च होत हाेता. प्रशासकराजमुळे हे पैसे वाचले आहेत.

नागरिकांना कोणी वाली नाही

खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांच्या मानधनावरून नेहमी टीका टिप्पणी केली जाते; पण पुणे महापालिकेत गेली नऊ महिने नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रश्न कुठे मांडायचे, हा सवाल आहे. आता खऱ्या अर्थाने नागरिकांना नगरसेवकांचे महत्त्व पटले आहे.