जुन्नर तालुक्यातील आश्रमशाळा दर्जाहीन

जिल्हा दौैऱ्यावर आलेल्या अनुुसूचित जमाती कल्याण समितीने जुन्नर तालुक्यातील पाहणी आदिवासी आश्रमशाळा या दर्जाहीन असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रकल्प

लेण्याद्री : जिल्हा दौैऱ्यावर आलेल्या अनुुसूचित जमाती कल्याण समितीने जुन्नर तालुक्यातील पाहणी आदिवासी आश्रमशाळा या दर्जाहीन असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
आमदार रूपेश म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात ही समिती दौऱ्यावर आली आहे. त्यांनी बुधवारी आंबेगाव व मावळ आणि गुरुवारी जुन्नर व खेड या तालुक्यांत दौैरा केला.
जुन्नर तालुक्यात आदिवासी आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद शाळा, विविध विकासकामांची पाहणी केली; मात्र कौैतुकाचे चार शब्द बोलावेत, असे काम त्यांना दिसले नाही. दिवसभर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेण्याचीच वेळ त्यांच्यावर आली.
प्रथम उंडेखडक येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता तेथे चौथी, पाचवी, सहावीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात शिकविले जात असल्याचे निदर्शनास आले. निमगिरी गाव धरणात गेलेले आहे. नवीन गावठाणात आदिवासी योजनांची काहीही अंमलबजावणी झाली नसल्याने समितीने ताशेर ओढले. देवळे येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या दुरवस्थेमुळे अधिकऱ्यांना समितीच्या रोषाला अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागले.
खडकुंबे येथील जिल्हा परिषद शाळा इमारत, आश्रमशाळेच्या कामाच्या दर्जा तसेच अंजनावळे येथील आश्रमशाळेच्या कामाचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची ताकीद दिली. प्रकल्प अधिकारी आश्रमशाळेत जातात की नाही, असा सवाल केला. खडकुंबे येथील आरोग्य उपकेंद्र व पशुवैद्यकीय केंद्र बंद असल्याने खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
समिातीत आमदार वैभव पिचड, काशिनाथ पावरा, पांडुरंग वरोरा, प्रभुदास बिलवेकर, चंद्रकांत सोनवणे आदी आमदारांचा समावेश होता. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्यासह विविध शासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)

खानापूर आश्रमशाळेचे अनुदान थांबवा
खानापूर येथील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे मोठे अनुदान मिळत असूनही त्यांना चांगले भोजन मिळत नाही, पुस्तके नाहीत. व्यवस्थापन मंडळाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे ताशेरे ओढले. प्रकल्प कार्यालय गांभीर्याने पाहत नसल्याने संबधितांच्या निलंबनाची कारवाईचा इशारा दिला. पाहणी अहवाल तयार करा. तोपर्यंत अनुदान थांबवा, अशी ताकीद प्रकल्प कार्यालयाला देण्यात आली. ही आश्रमशाळा शहरी भागात असूनही सुविधांच्या बाबतीत आदिवासी भागापेक्षा मागे राहिली आहे.